सुर्खेत । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय र कर्णाली प्रदेश सरकार अन्तर्गतको सामाजिक विकास मन्त्रालयबीच मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय ग्र्याजुएट स्कुल अफ इन्जिनियरिङका लागि आवश्यक प्रयोगशाला सामग्री तथा उपकरण खरिद गर्ने सम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।
सम्झौता पत्रमा मन्त्रालयका तर्फबाट सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारी, सचिव धोलकराज ढकाल, र विश्वविद्यालयतर्फबाट उपकुलपति प्रा. डा. ध्रुवकुमार गौतम, रजिष्ट्रार प्रा. डा. शोभाखर कँडेल तथा ग्र्याजुएट स्कुल अफ इन्जिनियरिङका डिन सह–प्रा. डा. राजन सुवालले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सम्झौता अनुसार मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि रु. ४ करोड बजेट विनियोजन गरी विश्वविद्यालयको ग्र्याजुएट स्कुल अफ इन्जिनियरिङमा प्रयोगशाला सामग्री तथा उपकरण खरिदका लागि उपलब्ध गराउने भएको छ। सम्झौताको मुख्य उद्देश्य इन्जिनियरिङ्ग अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको व्यवहारिक सिकाइ, अनुसन्धान तथा परीक्षण क्षमताको अभिवृद्धि गर्ने र आवश्यक उपकरण तथा सामग्रीको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नु रहेको छ ।
सम्झौता कार्यक्रममा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. ध्रुवकुमार गौतमले विश्वविद्यालयले सबै कानुनी प्रावधान र सम्झौता अनुसार पारदर्शी र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै कर्णाली प्रदेश सरकार र मन्त्रालयलाई धन्यवाद दिए । उपकुलपति प्रा.डा. गौतमले उक्त सहकार्यले विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानमैत्री, प्राविधिक रूपमा सबल र प्रदेशको विकासमा योगदान पु¥याउने संस्थाका रूपमा स्थापित गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले विश्वविद्यालयले विशेषगरी सिभिल इन्जिनियरिङ, निर्माण तथा पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा गर्दै आएको योगदानको प्रशंसा गर्दै उनले जाजरकोट भूकम्प मूल्याङ्कन र पुल परीक्षणजस्ता कार्यहरूमा देखाएको प्राविधिक दक्षता उल्लेखनीय रहेको बताए ।
विश्वविद्यालयमा नयाँ ल्याब स्थापनाले इन्जिनियरिङ शिक्षामा नयाँ आयाम थप्ने भन्दै मन्त्री भण्डारीले मन्त्रालय र विश्वविद्यालयबीच आगामी दिनमा थप सहकार्यका सम्भावनाहरू रहेको पनि बताए ।
ग्र्याजुएट स्कुल अफ इन्जिनियरिङका डिन सह–प्रा. डा. राजन सुवालले प्रयोगशालाका उपकरण तथा सामग्री उपलब्ध गराउन यो सहयोग अत्यन्तै महत्वपूर्ण भएको बताए । यस्तै मन्त्रालयका सचिव धोलकराज ढकालले प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालयसँग गरेको सहकार्य ऐतिहासिक रहेको बताउँदै, बजेट विनियोजन, खरिद प्रक्रिया तथा सम्झौताका कानुनी प्रावधानबारे जानकारी गराएका थिए उनले मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय र सहकार्य निरन्तर गर्ने समेत प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
झिल्को खबर । २३ कार्तिक २०८२, शनिबार १६:२६