सुर्खेत । सरकारले टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय काटिरहेका रेशम चौधरीलाई छुटाउन अध्यादेश ल्याएको छ ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ मा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो । यो अध्यादेशले रेशमलाई जेलबाट छुटाउने भन्दै एक मन्त्री भन्छन्, ‘आममाफी भनिएको छैन, नेगेटिभ लिस्टबाट हटाउने भनिएको छ । यद्यपि भाषा अझै मिलाउन बाँकी छ ।’
मुलुकी अपराध संहिता ऐनको दफा ११६ मा ‘अमानवीय तवरले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको’ लगायतका मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने व्यवस्था छ । ११६ ९२० मा रहेको यही कानूनी प्रावधानका कारण सरकारले रेशम चौधरीका साथै उनको पार्टीका अरु नेता र विप्लव समूहका नेता कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिन सकेको थिएन ।
‘अहिले सरकार गठनका लागि बहुमत जुटाउन यही नेगेटिभ लिस्टलाई संशोधन गरेर मुद्दा फिर्ता लिन खोजेको देखिन्छ’, स्रोतले भन्यो ।
सत्तारुढ गठबन्धनमा आवद्ध दलहरु नयाँ सरकार गठन गर्न प्रतिनिधिसभाको बहुमत ९१३८ सांसदको समर्थन० जुटाउन प्रयासरत छ । त्यसका लागि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन खोजेको छ ।
सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरु आफैं डिल्लीबजार कारागार पुगेर रेशम चौधरीलाई समेत भेटेका थिए । नागरिक उन्मुक्तिले भने सरकारलाई समर्थन गर्न पार्टीका संरक्षक चौधरीको मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने शर्त राखेको छ ।
आइतबार सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेर नागरिक उन्मुक्तिको शर्तलाई सम्बोधन गर्न खोजेको एक मन्त्रीले बताए । उनी भन्छन्, ‘अध्यादेश जारी भयो भने रेशम छुट्छन् । तर त्यसलाई अदालतले पनि मान्नुपर्छ, अदालतको सहमति लिएको छरछैन मलाई थाहा भएन’ ती मन्त्रीले सुनाए ।
झिल्को खबर । २६ मंसिर २०७९, सोमबार १२:१२