ऐन संशोधन नहुँदा कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्मा झमेलाः ऐन विपरीत परिषद्को काम चलाउ जिम्मेवारी शिक्षा अधिकृतलाई

मौजुदा ऐनमा सदस्य सचिवको पदावधि सम्बन्धी अस्पष्टता, विधेयक दुई वर्षदेखि समितिमा अलपत्र

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको खेलकुद विकास ऐन, ०७६ विपरीत प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्को जिम्मेवारी मन्त्रालयका शिक्षा अधिकृतलाई दिइएको छ ।
सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीको आदेश अनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव दीर्घबहादुर पोखरेलले मन्त्रालयमा कार्यरत वरिष्ठ शिक्षा अधिकृत राम प्रसाद उपाध्यायलाई जिम्मेवारी तोकेका हुन् ।

ऐनमा सामाजिक विकासमन्त्रीले परिषद्को सदस्य सचिवलाई बैठक बोलाउन निर्देशन दिने र बैठकको अध्यक्षता ग्रहण गर्ने बाहेकको कुनैपनि जिम्मेवारी दिएको छैन । साथै सदस्य सचिवको पदावधि समाप्त भएको वा पद रिक्त भएको अवस्थामा सदस्य सचिवको जिम्मेवारी (काम, कर्तव्य र अधिकारी) कसलाई दिने वा तोक्ने भन्ने कुरा उक्त ऐनमा कहिँकतै व्यवस्था गरेको देखिँदैन ।

तरपनि सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले ऐन विपरीत मन्त्रालयकै शिक्षा अधिकृत उपाध्यायलाई शुक्रबार (पुष २६) कामको जिम्मेवारी दिएका छन् ।
पत्रमा भनिएको छ, ‘प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्को सदस्य सचिवको पुष ६ गतेदेखि पदावधि समाप्त भएकाले सदस्य सचिवको नियुक्ति नभएसम्मका लागि प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्को दैनिक कामकाज सञ्चालनका लागि तपाईँलाई थप जिम्मेवारी तोकिएको व्यहोरा आदेशानुसार अनुरोध छ ।’

परिषद्का सदस्य सचिव विश्वामित्र सञ्ज्यालको पदावधिका सम्बन्धमा दुविधात्मक भएको, सेवा, सुविधा प्राप्त गर्न समस्या भएको लगायतका समस्याले खेलकुद विकास ऐन ०७६ संशोधन गर्न बनेको विधेयक लामो समयदेखि प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिमा रहेको छ । दुई वर्षअघिनै (०७९) प्रदेश सभामा पुगेको उक्त विधेयकले पुर्णता नपाउँदा सदस्य सचिव सञ्ज्यालले सेवा, सुविधा नपाएरै विदा हुनुपर्ने अवस्था रहेको छ भने पदावधि सम्बन्धी दुविधा कायमै छ ।

सञ्ज्याल ०७७ पुष ६ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले खेलकुद विकास ऐन, ०७६ को दफा ६ को उपदफा (२) को खण्ड (च) को व्यवस्था बमोजिम नियुक्त भएका हुन् । ०७७ पुष १५ गते सञ्ज्याललाई दिएको नियुक्ति पत्रमा प्रदेश खेलकुद परिषद्को सदस्य सचिव पदमा ०७७ पुष ६ गतेदेखि लागु हुने गरी नियुक्ति गरिएको उल्लेख छ । तर उक्त पत्रमा पदावधि समाप्ति सम्बन्धी कुनै कुरा उल्लेख गरिएको छैन । तर मौजुदा ऐन(०७६)को दफा ७ मा परिषद्को पदेन सदस्य बाहेक नियुक्त वा मनोनीत पदाधिकारी–सदस्यको पदावधि चार वर्ष हुने उल्लेख छ । साथै निजलाई बढीमा थप एक कार्यकालसम्म नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था उल्लेख छ । यद्यपि उक्त ऐनले पदाधिकारी सदस्यको सम्बन्धमा कुनै परीभाषा गरेको छैन । पदाधिकारी सदस्य भन्ने शब्दको अस्पष्टताको लागि ऐन संशोधनका लागि बनेको बिधेयक दुई वर्षदेखि प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिमा विधेयक अड्किएको छ ।

सुरुमै ऐन बनाउँदा निकै हचुवाका तालमा बनाइएको थियो । जसका कारण अहिले प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्मा झमेला भइरहेको छ । अहिलेका सामाजिक विकासमन्त्री भण्डारी यसअघि सामाजिक विकास समितिको सभापति हुँदापनि उक्त विधेयक पारित हुन सकेको थिएन । उक्त ऐनका विषयमा मन्त्री भण्डारी पुर्ण जानकार नै छन् । यदि मौजुदा ऐनले नियुक्त वा मनोनीत पदाधिकारी–सदस्य नै ‘सदस्य सचिव’ हो भन्न खोजिएको हो भने सदस्य सचिव सञ्ज्यालको पदावधि पुष ६ गते सकिएको छ । तर ऐन निर्माणमै कमजोरी हुँदा र संशोधित विधेयक पारित नहुँदा अहिले पदावधिका विषयमा झमेला भइरहेको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले रातोपाटीलाई बताए ।

जानकारहरुका अनुसार कानुनी व्यवस्था नभई बाधा, अड्चन खडा भएमा प्रदेश सरकारले तत्काल अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरी जिम्मेवारी तोक्न सक्थ्यो । यद्यपि त्यतातर्फ कुनै ध्यान नदिएर मन्त्री भण्डारीको तोक आदेशमा ऐन विपरीत जिम्मेवारी तोक्ने काम गलत भएको मन्त्रालयकै कर्मचारीहरुको भनाइ छ ।
यता सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव दीर्घबहादुर पोखरेलले ऐन संशोधन नभएको र मौजुदा ऐनमा कुनै व्यवस्था नभएकाले बाध्य भएर काम चलाउ गर्न मन्त्रीको आदेश अनुसार जिम्मेवारी दिइएर्को बताए । ‘बाध्यता भएर राखियो, ऐनमा पदावधि सकिएपछि नयाँ नियुक्ति भइहाल्छ भन्ने हुँदा कामकाजका लागि तोक्ने विषय राखिएको रहेनछ, नयाँ नियुक्ति पक्रिया अघि बढेन,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसो हुँदा कसैलाई तोक्नैपर्ने भयो ।’ यद्यपि कामकाजका लागि तोकिएको व्यक्तिलाई आर्थिक कारोबारको अधिकार भने नदिइएको बताए ।

मन्त्री भण्डारीले ‘सबै कुरा ऐनमा नलेख्ने’ र तोकिएका व्यक्तिलाई सम्पर्क व्यक्ति भनेर जिम्मेवारी दिएको बताए । यसअघिका सदस्य सचिव विश्वामित्र सञ्ज्यालले ऐन संशोधन नभएको र पुरानोमा थुप्रै कमजोरी रहेकाले अहिले झमेला भइरहेको बताए । उनले भने, ‘खेलकुद विकास ऐन संशोधन नभएका कारण मैले २ वर्षदेखि सेवा, सुविधा पनि लिन पाएको छैन, त्यो भन्दा अगाडि तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्र शाहीको मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश जारी गरेको हुनाले दुई वर्षको सेवा, सुविधा आएको थियो । तत् पश्चात अहिलेसम्म पाएको छैन ।’ अर्को कुरा ऐन संशोधन नहुँदा पदावधिमा पनि अस्पष्टता रहेको उनको भनाइ छ । ऐनका कमीकमजोरीलाई देखाएर सदस्य सचिवकै पदमा बसिराख्ने कुनै इच्छा चाहना नभएको उनको भनाइ छ । उनले अगाडि थपे, ‘मन्त्रालयले सदस्य सचिवको पदावधि समाप्त भएको र जिम्मेवारी मन्त्रालयकै शिक्षा अधिकृतलाई तोकिएको पत्र प्राप्त भएको अवस्थामा मौजुदा ऐनमा देखिएका कमजोरी देखाएर पद लम्बाएर बसिराख्ने चाहना छैन । तर प्राप्त पत्रको कानुनी आधारका सम्बन्धमा मन्त्रालय नै जानकार होला ।’

साथै मन्त्री समेत रहेका परिषद्का अध्यक्ष भण्डारीले सदस्य सचिव सञ्ज्याल लगायत सदस्यहरुलाई बिदाईका लागि समय मिलाउने भनेको र आफुहरु प्रतिक्षामा रहेको सञ्ज्याल बताउँछन् । कर्णालीमा चैत्रमा १० औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता हुँदै छ । तर अहिलेसम्म ऐन संशोधन हुन सकेको छैन भने सदस्य सचिवको विषयमा अन्यौलता कायम रहेकाले चुनौती आउने सङ्केत देखिएको छ ।

सदस्य सचिवको विषयमा सत्तारुढ दल एमाले र कांग्रेसबिच भिन्न मत रहेको छ । कांग्रेसले निवर्तमान (पदावधि सकिएकाले) सदस्य सचिवकै नेतृत्वमा बनिरहेको यतिठुलो संरचना (प्रादेशिक रङ्गशाला) अन्तिम अवस्थामा रहेको, बाँकी काम उनकै नेतृत्वमा सम्पन्न होस् भन्ने चाहना देखाएको छ । तर मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल भने नयाँ भर्ना गर्न चाहन्छन् । यो विषयमा दुईदलहरुबिच कुरा नमिल्दा प्रतियोगिताको संघारमा प्रदेश खेलकुद परिषद् बन्धकजस्तो बनेको छ ।