सांसद विष्टको प्रश्नः सुशासनका गफ दिने, सामाजिक मन्त्रीले कुन ऐनका टेकेर परिषद्को जिम्मेवारी दिनुभयो ?

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठेको छ । उनले ऐनमा व्यवस्था नै नभएको विषयमा आफुखुसी मन्त्रालयका शिक्षा अधिकृतलाई प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्को जिम्मेवारी दिएको विषयमा बिहीबारको प्रदेश सभा बैठकमा प्रश्न उठेको हो । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद, पुर्वमन्त्री विन्दमान विष्टले सरकारले सुशासनका गफ दिने गरेको तर मन्त्री भण्डारीले त्यसको विपरित आफुखुसी काम गरेको भन्दै आपत्ति जनाए ।

‘सुशासनका गफ धेरै दिइन्छ, सामाजिक विकासमन्त्रीले कुन ऐनको आधारमा टेकेर परिषद्को जिम्मेवारी दिनुभयो,’ उनले प्रश्न गरे, ‘ऐन कानुनबिनै जिम्मेवारी दिन मिल्ने हो ? ऐन, कानुनमा व्यवस्था नभएपछि त्यो मन्त्रिपरिषद्मा जान्छ होला नि, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने होला नि !’

ऐन, कानुन नभएपछि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेमात्रै जिम्मेवारी दिन मिल्ने उनको भनाइ छ । यद्यपि मन्त्री भण्डारीले हचुवाका भरमा जिम्मेवारी दिनेजस्ता कार्यले सरकारको सुशासन गफैमा मात्र सीमित भएको विष्टको भनाइ छ ।‘आर्थिक पक्ष मात्र होइन् सुशासनका कुराहरु काम गर्ने शैलीमा पनि अपनाऊँ,’ उनले थपे, ‘केवल गफमा मात्र सीमित भयो ।’

मन्त्री भण्डारीले पुस २६ गते परिषद्को जिम्मेवारी मन्त्रालयका शिक्षा अधिकृत रामप्रसाद उपाध्यक्षलाई दिए । ऐनमा कुनै व्यवस्था नभएपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार जिम्मेवारी दिनुपर्नेमा भण्डारीले ठाडो आदेशमा उपाध्यायलाई जिम्मेवारी दिए । जबकि खेलकुद विकास ऐन,०७६ मा त्यस सम्बन्धी कुनै व्यवस्था छैन । ऐनमा सामाजिक विकासमन्त्रीले परिषद्को सदस्यसचिवलाई बैठक बोलाउन निर्देशन दिने र बैठकको अध्यक्षता ग्रहण गर्ने बाहेकको कुनै पनि जिम्मेवारी दिएको छैन । साथै सदस्यसचिवको पदावधि समाप्त भएको वा पद रिक्त भएको अवस्थामा सदस्यसचिवको जिम्मेवारी (काम, कर्तव्य र अधिकार) कसलाई दिने वा तोक्ने भन्ने पनि ऐनमा कुनै व्यवस्था छैन ।

पुरानो ऐनमा थुप्रै कमजोरी रहेकाले उक्त ऐनलाई संशोधनका लागि विधेयक अगाडि बढाइएपनि लामो समयदेखि सामाजिक विकास समितिमा अड्किएको छ । अहिलेका सामाजिक विकासमन्त्री भण्डारी यसअघि एक वर्षजति सामाजिक समितिकै सभापति हुँदा उनले विधेयकको टुङ्गो लगाएका थिएनन् । यद्यपि अहिले उनले ऐनमै नभएको कुरामा आफुखुसी निर्णय गर्दा उक्त विषय विवादित बनेको हो । मन्त्री भण्डारीले ‘सबै कुरा ऐनमा नलेख्ने’ र तोकिएका व्यक्तिलाई सम्पर्क व्यक्ति भनेर जिम्मेवारी दिएको बताउने गरेका छन् ।