राज्यसत्ताबारे लेनिनले कार्यकर्ताहरूलाई प्रशिक्षण दिने क्रममा सुरुमा न भन्नु भएको छ. यो राज्यको प्रश्न भनेको यति जटिल प्रश्न हो कि यसलाई एकै पटकमा स्पष्ट पार्न  मुस्किल हुन सक्छ किनभने राज्यसम्बन्धी प्रश्न सबैभन्दा जटिल एवम् कठिन र पुँजीवादी  विद्वान्, लेखक तथा दार्शनिकहरूद्वारा सायद सबैभन्दा बढी उल्टोपाल्टो तुल्याइएका  प्रश्नहरू मध्ये एक हो ।’ ‘राज्यसत्ता एउटा वर्गले अर्को वर्गलाई दमन गर्ने साधन हो  (राज्यबारे पुस्तकबाट ) ।’

कार्ल मार्क्सले स्पष्ट रूपमा भन्नु भएको छ, ‘राज्यसत्ता भनेको वर्गसङ्घर्षको परिणाम  बाहेक केही होइन ।’ त्यसैमा एङ्गेल्स थप्नुहुन्छ, ‘राज्यसत्ता भनेको वर्ग स्वार्थको रक्षा  गर्ने साधन हो ।’

नेपालमा ३ वटा वर्गहरू दलाल पुँजीपति वर्ग, नोकरशाही पुँजीपति वर्ग र सामन्त  वर्ग मिलेर प्रतिक्रियावादी सत्ता निर्माण भएको छ । सन् १९११ देखि सन् १९४९  सम्म चीनमा पनि यस्तै सत्ता थियो । अध्यक्ष माओको सबैभन्दा ठुलो योगदान भनेको  प्रतिक्रियावादी सत्तालाई पल्टाउन सक्ने राजनीतिक कार्यदिशाको तय गर्नु थियो ।  माओले चीनमा गर्न भएको उक्त क्रान्तिलाई नयाँ जनवादी क्रान्ति भनिन्छ । चीनमा  नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न पछि सि जिङ पिङले नयाँ युगका लागि चिनियाँ विशेषता  सहितको समाजवाद स्थापना गर्नको लागि सि विचार लागु गर्ने निर्णय गयो ।  चीनले समाजवादी क्रान्तिको खाका कोर्दैछ । चिनियाँहरूबाट पनि क्रान्तिका चरण बारे हामीले केही सिक्न आवश्यक छ । तीन वटा वर्गहरू दलाल पुँजीपति वर्ग, नोकरशाही पुँजीपति वर्ग र सामन्त वर्गको सत्ता र समाजवादी सत्ताको बीचमा अर्को लामो  सङ्क्रमणकालीन सत्ता (नयाँ जनवादी सत्ता)को अभ्यास गर्नु पर्छ भन्ने माओको सबैभन्दा  ठुलो खोज थियो । नेपाली विशेषताको समाजवादलाई आफैमा एउटा सङ्क्रमणकालीन  अर्थराजनीतिक व्यवस्था हो । पुँजीवादबाट समाजवादमा सङ्क्रमण हुने भन्नाको अर्थ  निजी स्वामित्वमा आधारित उत्पादन सम्बन्धलाई सामूहिक स्वामित्वमा रूपान्तरण गर्नु  हो । यो रूपान्तरणको प्रक्रिया भने त्यति सजिलो छैन । त्यसले एउटा निश्चित  आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक रूपान्तणको चरणको माग गर्छ । दलाल  पुँजीपतीहरूको लगानीबाट गरिने नाफामा आधारित भएर टिकेको अर्थराजनीतिक प्रणाली  हौ । उत्पादनका साधनहरूका साथै उत्पादन तथा विनिमय प्रणालीमा निजी स्वामित्व  कायम हुने वा निजी स्वामित्व हावी हुने आर्थिक प्रणाली नै दलाल पुँजीवाद हो । दलाल  पुँजीवादले लामो समयदेखि मानव सभ्यतामाथि विभेदपूर्ण शासन लादिरहेको छ ।

पटक-पटक सङ्कटमा परेर पनि पुँजीवाद किन टिकिरहेको छ ? हावी भइरहेको छ ?  आजका समाजवादीहरूले खोजी गर्नुपर्ने अहम् सवाल यही हो । सन् १९९० का  दशकमा समाजवादको सोभियत ढाँचाको प्रयोगमा पैदा भएका समस्याका कारण सोभियत  सङ्घको विघटन, माओको निधनपछि सन् १९९० पछि विश्वका प्रायः सबै कम्युनिस्ट  पार्टीहरू विगतमा आफैँले संशोधनवादी भनेर किटान गरेका सोभियत नेता खुश्चेभले  अगाडि सारेका ‘शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा’ र ‘शान्तिपूर्ण सङ्क्रमण जस्ता नीतिकै वरिपरि  सैद्धान्तिक रूपमा छौं । यसको पनि आज आवश्यक अध्ययनको विषय बनाइनु पर्छ ।  यिनै तमाम खाले अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबाट शिक्षा लिँदै वर्तमान नेपाली समाजका कठिन  चुनौतीको सामना गदै नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय  एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई कायम राख्दै नेपाली जनताको आजको जन चाहना  भनेको तीव्र भौतिक पूर्वधार विकास, आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्याय सहितको सुशासन  पूरा गरी समाजवादी यात्रामा अगाडि बढ्नु नै हो । यो अभिभारा पूरा गर्न पार्टीको  । नेतृत्वमा सरकारलाई ठीक ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्छ । नेपालमा समाजवाद लागु  गर्नका लागि समाजवादी ढाँचा कस्तो हुनु पर्छ र कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा  ठोस निष्कर्ष निकाल्नका लागि छलफल र बहस हुन आवश्यक छ । विद्यमान नेपाली  समाजमा वर्गहरूको स्थिति, वर्ग शक्ति सन्तुलन, नेपालको भूराजनीतिक अवस्था जटिल  छ । समाजवादको मूल आधार आर्थिक र राजनीतिक एवम् सामाजिक सङ्गठनहरूको  व्यवस्थापन र परिचालनको महत्त्वपूर्ण विषय हो । पुँजीवादबाट समाजवादमा सङ्क्रमण  हुने भन्नाको अर्थ निजी स्वामित्वमा आधारित उत्पादन सम्बन्धलाई सामूहिक स्वामित्वमा  रूपान्तरण गर्नु पर्छ ।

२१ औं शताब्दीका निजी सम्पत्ति उन्मूलन गर्ने तथा सामूहिक जीवन पद्धति अँगाल्ने  दिशातिर अग्रसर हुने उच्च सांस्कृतिक आचरण सहितका नेता, कार्यकर्ताहरूको कम्युनिस्ट पार्टी विकास गर्न सम्भव छ । तर राज्यसत्ता कब्जा गरी सकेपछि पार्टीका तमाम नेता  तथा कार्यकर्ताहरू राज्यसत्ता सञ्चालनमा मात्र सङ्लग्न हुँदा भौतिक परिवेशले नै पार्टीलाई  क्रमशः नोकरशाही, पदलोलूप र सुविधा सम्पन्न वर्गमा परिणत गर्ने खतरा तीव्र र प्रवल  बनेर जान्छ । यस प्रकारको खतराको तीव्रता र प्रवलतासँगै पार्टीको जनसमुदायसँगको  सम्बन्ध त्यही अनुपातमा औपचारिक र अलगथलग बन्दै जान्छ । यो प्रक्रिया आफ्नो  विकासको एउटा निश्चित विन्दुमा पुगी सकेपछि त्यो अनिवार्य रूपमा प्रतिक्रान्तिमा  बदलिन पुग्दछ । प्रतिक्रान्तिको यस्तो खतरालाई रोक्नका लागि दुई लाइन सङ्घर्ष र  निरन्तर क्रान्तिको सिद्धान्त अनुसार पार्टीलाई सर्वहारा वर्ग र श्रमजीवि र  जनसमुदायको जरुरी हुन्छ । यसका लागि पार्टी भित्र चल्ने दुई लाइन सङ्घर्षमा व्यापक जनसमुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने तथा सक्षम र स्थापित नेताहरूदेखि कार्यकर्तासम्मको एउटा मुख्य नेतृत्वदेखि एउटा हिस्सा निरन्तर जनकार्यमा र अर्को हिस्सा सत्ता सञ्चालनमा  लाग्ने तथा निश्चित अवधिको अन्तरमा कार्यविभाजनमा हेरफेर गरी सिङ्गो पार्टीको  जनसमुदायसँगको सम्बन्धलाई जीवन्त राख्न आवश्यक छ ।

प्रारम्भदेखि नै पार्टीले  उसको नेतृत्व अन्तर्गत सरकारले जनसमुदायसँग घनिष्ट सम्बन्ध कायम गर्ने, दुःखकष्ट र  फारोतिनो गर्ने सर्वहारा शैली अपनाउने तथा साम्यवादी उद्देश्यका निमित्त सम्पूर्ण रूपले  समर्पित रहने, पार्टी, नेता र कार्यकर्ताहरूलाई प्रेरणा र आदर्शका रूपमा प्रस्तुत गर्ने तथा  पदको दुरुपयोग गर्ने, जनसमुदायमाथि हैकम चलाउन खोज्ने, सुविधाभोगी एवम् पदलोलुप  प्रवृत्ति, नेता एवम् कार्यकर्ताका विरुद्ध निर्मम विचारधारात्मक सङ्घर्षका साथै जनसमुदायमा  नङ्ग्याउने नीति एवम् संरचनाको विकास गर्न जोड लगाउनु पर्दछ ।

यस सन्दर्भमा पार्टी  भित्र चल्ने दुई लाइन सङ्घर्षमा राज्यको बल प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने तथा  सही र गलतको फैसला वैचारिक सङ्घर्षको बीचबाट आम कार्यकर्ता र जनसमुदायद्वारा  गर्ने वैज्ञानिक विधिलाई प्रोत्साहित र स्थापित गर्न जोड लगाउनु पर्दछ । पार्टीभित्र  र बाहिर निश्चित विद्रोह न्यायसङ्गत हो वा होइन भन्ने कुराको फैसला गर्ने अधिकार आमकार्यकर्ता र जनसमुदायमा रहने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ ।  २०७२ सालमा संविधान लागु भएपछि नेपाली जनता ने मुलुकको सार्वभौमसत्ता र  राजकीय सत्ताको मालिक बने । त्यो सबैका लागि गर्वको विषय बन्यो । जनताले चाहे अनुरूप नै राष्ट्र प्रमुखदेखि सबै तहका जनप्रतिनिधि चुन्ने र राज्यसत्ता सञ्चालन गर्ने  अधिकार प्राप्त भयो । अब देश र जनताको प्रगति हुन्छ भन्ने कुरामा जनतामा विश्वास  थियो तर यसको ठिक विपरीत पछिल्लो समयमा जनताको चाहना अनुसार होइन कि  नेताको चाहनामा राज्य सञ्चालित हुँदै आएको जनताले अनुभूति गरिरहेका छन् ।

नेपालको भू-राजनीतिकै कारणले देशमा राजनीतिक अस्थिरता बढ्दै जानुले जनतामा  चिन्ता र निराशा छाएको छ । देशमा राष्ट्रिय एकता कायम होस्, संविधानको व्यवस्था अनुरूप राजकीय सत्ता र आफ्ना आधारभूत आवश्यकता राज्यले पूरा गरोस् भन्ने  हरेक नेपालीको चहना छ । भोक रोगले कोही पीडित बन्नु नपरोस्, शिक्षा र स्वास्थ्य  सुविधाबाट कोही वञ्चित हुन नसरोस्, गास, बास र कपासको व्यवस्था राज्यले गरोस्, बेरोजगारीको समस्या हल होस्, दैनिक उपभोगमा आउने सबै प्रकारका अत्यावश्यक  सरसामान सर्वसुलभ एवम् सर्वसाधारणको पहुँच भित्रै हुन् । शान्ति सुरक्षा कायम होस्, विकास निमाणका कार्यहरूले तीव्रता पाओस्, विधिवत् राज्य सञ्चालित होस्, नागरिक हक  अधिकार सुनिश्चित हुन, मुलुकमा जनउत्तरदायी सुशासन सञ्चालन होस् भन्ने जनताको  जन चाहाना हो । जनप्रतिनिधिहरू देश, जनता र व्यवस्थाप्रति इमान्दार र उत्तरदायी  बनेसम्म जनतामा अपेक्षा कायमै रहन्छ । यसका निम्ति जन प्रतिनिधिको कार्य  राजनीतिक मूल्य, मान्यता र जनभावनामा आधारित हुनैपर्छ । स्वेच्छाचारी कार्यशैलीले  जनभावनाको कदर गर्दैन । जनप्रतिनिधिले कार्य सञ्चालनका क्रममा जनभावनाको कदर  नगर्दा जनमत नै गुम्ने सम्भावना रहन्छ । कुनै पनि शासन व्यवस्था आफैमा सफल  हुँदैन । व्यवस्थालाई सफल र उपलब्धिमूलक बनाउने मुख्य दायित्व सत्तामा पुग्ने नैताको जनउत्तरदायी कार्यसँग सम्बन्धित हुन्छ । यसले मुलुकको सर्वभौमसत्ता जनतामा  निहित भएको कुरो जनप्रतिनिधिको व्यवहार र कार्यशैलीले प्रतिविम्बित गरेको हुनुपर्छ ।

पार्टीका लागि लोकतान्त्रिक संसदिय व्यवस्थामा सम्बन्धित पार्टीको नीति, सिद्धान्त  र निर्वाचनको क्रममा पार्टीले जारी गरेको घोषणापत्रको आधारमा जनताले पार्टीलाई मतदान गरेका हुन्छ । उम्मेदवारको व्यक्तिगत योग्यता, क्षमता, र लोकप्रियताको पनि ठुलो महत्त्व रहन्छ । तर पार्टीको नीति, सिद्धान्त र निर्वाचनको क्रममा पार्टीले जारी  गरेको घोषणापत्रको आधार नै निर्वाचनको परिणामको मूल कारण हुन्छ । व्यक्तिको अलौकिक क्षमताले भन्दापनि सम्बन्धित पार्टीको नीति, विचार पार्टीको सामूहिक प्रयत्नले निर्वाचनमा पार्टी विजय हुन्छ र निर्वाचन पछि सरकार बन्छ । सरकार सञ्चालन गर्ने  अवस्था आइ पुग्छ । जनताका असीमित आवश्यकता छन् । जनता बढी नै पार्टी र  जन प्रतिनिधिप्रति विश्वास गरेको हुन्छ । पार्टीले चुनावको बेला जनताका बीचमा जारी  घोषणापत्र र उम्मेदवारले गरेका बाचा, कबुल बमोजिम काम गरी परिणामहरू देखिनु  पर्छ । निर्वाचनको बेला जनतामा महत्त्वाकाङ्क्षी योजना प्रस्तुत गरेका हुन्छौं । त्यो कुनै कठिन काम पनि होइन । तर त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नु हजार गुणा  कठिन र चुनौतीपूर्ण हुन्छ । चुनाव पहिला भनेर जनताले विश्वास गर्छ । तर सरकार  बने पछि गरेर देखाउनु पर्ने हुन्छ । निर्वाचनको बेला, जनताको बीचमा महत्त्वाकाङ्क्षी  योजनाहरू प्रस्तुत गरेर जनतालाई बढी आशावादी बनाउने अनि चुनाव जितेर सरकारमा पुगे पछि त्यसको आंशिक परिणाम पनि दिन नसक्ने भयो भने जनताले आफूहरू माथि गरेको विश्वास गुम्न जान्छ र जनता जनप्रतिनिधि र पार्टीविरुद्ध उभिने अवस्था उत्पन्न  हुन्छ । विश्वको इतिहासमा जनताको सहयोगमा महान् क्रान्ति सम्पन्न गरेर जनताको  सेवा गर्ने बाचा, कबुल गरेर सत्तामा पुगेका कतिपय क्रन्तिकारी पार्टी र तिनका नेता  तथा कार्यकर्ताहरू निश्चित अवस्थामा पुगेर जनताको मालिकको रूपमा परिणत भएका  अनेक उदाहरणहरू छन् । वास्तविक लोकतन्त्रमा जनता मालिक हुन् र सरकार सेवक  हुनुपर्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकार र पार्टी दुवै जनताको सेवा गर्ने माध्यम हुनु पर्छ । पार्टी सञ्चालन गर्ने तरिका र सरकार सञ्चालनको तरिकामा भिन्नता छ । तर सरकार र पार्टी अन्तरसम्बन्धित छन् । पार्टीको नीति, सिद्धान्त र निर्वाचनको क्रममा  पार्टीले जारी गरेको घोषणापत्रको स्प्रीट कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । सरकारमा रहँदा त्यस्तो  नकारात्मक परिस्थिति उत्पन्न नहोस् भन्ने कुरामा पार्टी होसियार बन्नु पर्दछ । जहाँ  सरकार आफैं मालिकको रूपमा प्रस्तुत हुन थाल्छ त्यहाँ क्रमशः तानाशाही प्रवृत्ति हावी  हुन पुग्छ । त्यसैले हाम्रो जस्तो देशमा पार्टी र सरकारबीचको सम्बन्ध कस्तो हुने ?  र आवश्यकता अनुसार सङ्घीय गणतन्त्रात्मक संविधान बनेको छ । संविधान निर्माण  भन्ने विषय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ ।

हाम्रो देशमा संविधान सभाबाट जनताको  पछि सङ्घीय नियम, कानूनहरू बन्दै छन् । हाम्रो पार्टीको संविधान निर्माणमा निर्णायक  भूमिका रहेको कारणले अझै पनि जनताले हामीप्रति विश्वास गरेकै अवस्था छ । सरकार र पार्टीका विभिन्न कार्यक्षेत्र मध्ये सबभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो सत्ता । पाटीले आफ्नो  एउटा पक्तिलाई त्यो क्षेत्रको काममा खटाउने भएकोले उनीहरूले पार्टीको निश्चित  नीति, नियम र आचारसंहिताको आधारमा काम गर्नु पर्ने हुन्छ । सरकारको नीति  तथा कार्यक्रम, वार्षिक बजेट, पार्टीको घोषणापत्र अनुरुप छन् कि छैनन् ? निर्वाचनको  बेला जनता बीच गरिएको प्रतिबद्धता बमोजिम सरकारले काम गरेको छ कि छैन : र प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका सरकारहरू पार्टीको नीति  घोषणापत्र अनुरुप चलेका छन् कि छैनन् ? वजेटको सन्तुलित र समानुपातिक रूपमा  विनियोजन भएको छ या नेता केन्द्रित भएको छ बनाइएका नियम कानूनहरू जनमुखी  छन् या छैनन । सरकारको विभिन्न तहको नेतृत्वमा रहनेहरूले निस्वार्थपूर्वक काम  गरेका छन् कि कमिसन र भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेका छन् कि आमजनताका सेवा  प्रवाह कसरी भएको छ । यस्ता तमाम विषयका बारे समीक्षा र कामको मूल्याङ्कन गर्ने  आधिकारिक र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ठाउँ पार्टी कमिटी नै हो । कुनै व्यक्ति विशेषको  आदेश निर्देश होइन पार्टीको संस्थागत निर्णयको आधारमा सरकारको विभिन्न तहको नेतृत्व गर्ने नेता कार्यकर्ताहरूले त्यहाँ आफ्नो सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक हुन्छ । पार्टीले उनीहरूलाई सरकार सञ्चालनसम्बन्धी प्रशिक्षण, सुझाव र निश्चित विषयमा निर्देशन दिनुपर्छ । यदि उनीहरूबाट गल्ती कमजोरी भए आलोचना गर्ने, सचेत पार्ने, चेतावनी दिने र आवश्यक परे कारवाही गर्नुका साथै राम्रो काम गर्नेहरूलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । सरकारी काम र पार्टी काम यी दुवै एउटै काम हुन । सरकारमा  गएकाहरूले ठिक किसिमले काम गरेका छन् कि छैनन् ? पार्टीले त्यसको नियमित अनुगमन गर्नु पर्छ । त्यसको लागि पार्टी भित्र सरकारको कामको अनुगमन गर्ने छुट्टै संयन्त्र निर्माण गर्नु पर्छ ।

सरकार बनेसँगै पार्टीको सामु अन्य कामभन्दा सरकारका काममा बढी लाग्नु पर्छ । जनताका तमाम जनजीविकाका कार्यमा व्यस्त हुनपर्छ । नेतृत्व गर्ने काम बढी जटिल प्रकृतिको भएकोले त्यसको पार्टीमा नियमित समीक्षा र सरकारलाई निर्देशन दिने परिपाटी स्थापित भएन भने विभिन्न कमी कमजोरीहरू बढ्दै जाने र सरकार जनता बीच आलोचित बन्दै जाने अवस्था सिर्जना हुन्छ । कतिपय स-साना गल्ती कमजोरीको कारणले सकारात्मक कामहरू पनि छायाँमा पर्ने अवस्था आउँछ । काम धेरै भएपनि तत्कालको प्राथमिकता निर्धारण हुन नसक्दा पनि जनता र कार्यकर्तामा असन्तुष्टि बढ्ने अवस्था आउँछ । सरकारको नेतृत्व वास्तविक समस्या र आफ्नो वर्गलाई चिन्न सकेन भने बढी मात्रामा सम्पन्न र पहुँचवाला व्यक्तिहरूको नियमित सम्पर्क सम्बन्ध हुने र सर्वसाधारणको पहुँच असम्भव जस्तै बन्ने स्थिति सिर्जनाले पनि जनताको यथार्थ जानकारी नहुने स्थिति देखिन्छ । यस्ता समस्याको समाधान पार्टी कमिटीबा  सरकारको मुख्य आधार भनेकै पार्टी सङ्गठन हुन् । अहिले हामी कसरी काम गर्दैछौं ? जिम्मेवार तहले गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी हुन्छ । ठिक ढङ्गले समस्याको पहिचान गरी जनताको समस्याको सम्बोधन गर्न सकिएन भने जनता सरकारको विरोधमा मात्र  होइन पार्टीकै विरुद्ध उत्रने अवस्था सिर्जना हुन्छ । पार्टी कमिटीहरूले जनताको तल्लो तहसम्म आफ्ना गतिविधि अघि बढाउने क्रममा उनीहरूले जनताबाट आएका सुझाव सल्लाह र आलोचनालाई सरकारको तहमा पुऱ्याउने र सरकारले गरेको निर्णय जनताको तहमा पुऱ्याउनुको साथै तिनलाई कार्यान्वयन गर्न सघाउने काममा पार्टीले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । पार्टी कमिटीले जनता र सरकारको बीचको पुलको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

मन्त्री, सांसद तथा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक नियुक्तिमा व्यक्तिको छनोट गर्दा पार्टीले संस्थागत निर्णय गर्नु आवश्यक पर्छ । सरकारका सकारात्मक कुराको प्रशंसा र  त्यसको व्यापक प्रचार-प्रसार गर्ने र गलत विषयप्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्नुपर्छ र सरकारलाई सच्याउन मद्दत गर्नु पर्छ । राजनीतिक नेतृत्व मात्र होइन, यसको समग्र सत्ता र राज्य प्रणाली तथा वर्ग अधिनायकत्व बदलिनु अनिवार्य छ । यो बदलिएन भने जति मान्छे फेरिए पनि पुरानै सत्ता कायम रहिरहन्छ । यी सबै कुरा बदल्ने प्रक्रिया नै क्रान्ति हो । व्यवस्था परिवर्तन सँगसँगै राज्यको पुनर्संरचना हुन आवश्यक छ । पुरानो संरचनाले नयाँ व्यवस्थाको स्प्रिट कायम राख्न सक्दैन । अहिलेको वर्तमान समस्या नै यही हो ।

लेखकः नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रभावसाली नेता एवं संघीय सरकारका पूर्व मन्त्री र कर्णाली प्रदेशका प्रथम मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ ।