काठमाडौं । सांसदहरुले अख्तियार दुरुपयोग अनुुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक किन लुकाइयो ? भनी प्रश्न तेस्र्याएका छन् । प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यस्था तथा सुशासन समितिको बुधबारको बैठकमा अख्यितार विधेयक अघि बढाउन उदासिनता देखाएकोप्रति प्रश्न उठाएका हुन् ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीको संयोजकत्वमा बनेको उपसमितिले पुष ४ मा नै प्रतिवेदन बुझाएको भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी विधेयक संसद्बाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको छ ।
भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधयेक प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशनबाट पारित भएको हो । उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको अख्तियार विधेयक भने तीन महिनाभन्दा बढी समय व्यतित हुँदा पनि अघि नबढेकोमा सांसदहरुले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
समितिको बैठकमा अधिकांश सांसदहरुले विधेयक छिटै पारित गर्न समति सभापति रामहरि खतिवडालाई दबाब दिए । बुधबारको बैठकमा संघीय निजामतीसम्बन्धी विधेयकमा उपसमितिबाट आएको प्रतिवेदन वितरण भयो ।
प्रतिवेदन अध्ययन गरेपछि मात्रै समिति बैठकमा छलफल गर्ने गरी निर्माणमुखी सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा छलफल सुरु गरियो । एउटा विधेयक अलपत्र पारेर नै अर्को अघि बढाइएकोप्रति सांसदहरुले असन्तुष्टि जनाए ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद दूर्गा राईले विधेयक टुंग्याउँदै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको अख्तियार विधेयक कहाँ अलमलियो भन्दै प्रश्न गरिन् । उनले अख्तियार, निजामती, नागरिकतासम्बन्धी विधेयक टुंग्याएपछि मात्रै निर्माण सामग्रीसम्बन्धी विधेयकमा अघि बढ्दा उचित हुने बताइन् ।
“अख्तियार विधेयक कहाँ अल्झियो ? किन अल्झियो ?,” उनले भनिन्, “एउटा सुरु गर्ने, छोड्ने नगरौं ।”
आफू नेतृत्वको उपसमितिले सहमति हुन नसकेका बुँदामा सर्वसहमतिले प्रतिवेदन बनाउँदा पनि विधेयक आईसीयूमा पु¥याइएको भन्दै थानीले आक्रोश पोख्दै आइरहेका छन् । आजको बैठकमा पनि उनले नमिलेका विषय भए टुंग्याएर निचोडमा पुग्नुपर्नेमा जोड दिए ।
“अख्तियारलाई ल्याएर के मा राखेका छौं थाहा छैन । पास नै नहुने गरी राख्यौं,” उनी भन्छन्, “समितिमा ल्याऊँ छलफल गरौं जे–जे कुरा मिल्दैन स्पष्ट धारणाका साथ अघि बढौं न । लुकाइदिने काम राम्रो भएन ।”
उनले सँगै अघि बढाइएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको उल्लेख गर्र्दै दुई विधेयक छुट्याएकोमा आपत्ति जनाए ।
“अख्तियार र भ्रष्टाचार भनेको नङ र मासु हो । एउटा पास भयो अर्को समितिमा ल्याएर थन्याक्याइदिने अनि कसरी हुन्छ ?,” उनको प्रश्न छ ।
समितिमा खतिवडाले थानीले आफ्नो कुरा राख्नेबित्तिकै उपसमितिले गरेको कामप्रति धन्यवाद दिए । “तपाईंले उपसमितिमा बसेर कार्यप्रति फेरि धन्यवाद दिन चाहन्छु,” खतिवडाले भने । थानीले लगत्तै जवाफ फर्काए – धन्यवाद भन्दा पनि ल्याउन त्यो अख्तियार विधेयक । के धन्यवाद बोकेर घर जाऊँ ?”
अख्तियार विधेयकबारे कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले थानी र प्रसाईंको भनाइमा समर्थन जनाए । कांग्रेसकै सांसद सरिता प्रसाईं, अम्बिका बस्नतले पनि अख्तियार विधेयक छिनोफानो गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उता, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद बुद्धिमान तामाङ, जनता समाजावादी पार्टीका अध्यक्ष अशोक राईले पनि अख्तियार विधेयकमा सरकारको ध्यानकर्षण गराए ।
बैठकको अन्तिममा फेरि समय लिएर बोलेका माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सरकार नैतिक नभएको टिप्पणी गरे । उनले विधेयकमा जुटेको सहमतिमा सरकारको बोली फेरिएको संकेत गरे ।
“अख्तियारका बारेमा बैठकैपच्छिे प्रश्न गरिहेको छु । आफ्नै कयौं कुरामा मिलाएर सहमति गरेका छौं । अख्तियारमा जे सहमति गरेर ल्यायौं त्यो बाहेक त बोल्न हामीलाई नैतिकताले त दिएन नि । यो सरकार त नैतिक छैन,” पाण्डेको टिप्पणी छ ।
सभापति खतिवडाले अख्तियार विधेयक छिटै सदनमा लान चाहेको जवाफ दिए । “केही कुरा संशोधन गनुपर्ने छ कि छलफल गर्नुपर्ने छ कि त्यसलाई पनि छिटोभन्दा छिटो सदनमा लान चाहन्छौं,” उनी भन्छन् ।
मुख्यतः उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेखित नीतिगत निर्णयको परिभाषाप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सन्तुष्ट छैनन् । जसकारण विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन ।
सर्वसाधारणलाई समान रूपमा लागू नहुने र सार्वजनिक रुपमा घोषणा हुने बाहेक प्रतिकूल हुने गरी कुनै व्यक्ति वा संस्था विशेषलाई मात्र लाभ हुने गरी गरिएको निर्णय नीतिगत नहुने उल्लेख छ ।
जसमा अख्तियारले अनुसन्धान गरेर भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन पाउनेछ । सोही प्रावधानप्रति ओली–देउवाको सहमति छैन । यस्तै, सार्वजनिक खरिदको प्रचलित कानुनबाहेकका मन्त्रिपरिषद्का निर्णय पनि नीतिगत हुने छैन ।
अख्तियारको क्षेत्राधिकार बढाएर अफ्ठ्यारो पार्ने भन्दै नीतिगत निर्णयको परिभाषामा संशोधन गनुपर्ने पक्षमा नेताहरु उभिएको बताइन्छ । अख्तियार विधेयक ०७६ फागुन ६ गते प्रधानमन्त्री ओली रहेका बेला राष्ट्रियसभा दर्ता भएको थियो ।
राष्ट्रियसभाले ०७९ चैत २७ गते पारित गरेर पठाएको थियो । विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा ०८० भदौमा प्रतिनिधिसभामा सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो । सैद्धान्तिक छलफलपछि सभाले दफावार छलफल गर्नका लागि समिति पठाएको थियो ।
विधेयक पाँच वर्षमा पनि विधेयक नटुंगिदा कानुन निर्माणको गतिप्रति प्रश्न उठ्दै आएको छ ।
झिल्को खबर । २१ चैत्र २०८१, बिहीबार ०६:१३