समितिको आज बसेको बैठकले प्रतिवेदन पारित गर्दै सङ्घीय संसद्को आउँदो बैठकमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रतिवेदनमा एक वर्षको अवधिमा समितिले सम्पादन गरेका कार्य, विधेयकमाथिको छलफल, संशोधन र पारित, विभिन्न स्थलगत अनुगमनलगायतका विवरण समेटिएका सभापति विमला सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।
यस वर्ष समितिले सङ्घीय संसद्बाट जारी भएका कानून कार्यान्वयनको अवस्थासम्बन्धी छलफल तथा हिरासतमा थुनुवाको मौलिक हकको सुनिश्चितता र कैदीबन्दी तथा बालसुधार गृहमा मानव अधिकारको अवस्थासम्बन्धी स्थगलत अनुगमन गरेको थियो ।
बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले संसदीय समितिले दिएका सुझावका आधारमा मन्त्रालयले कानून संशोधनको तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले केही कानून संशोधनका लागि अन्तिम तयारी भइरहेको समेत बताउनुभयो ।
झिल्को खबर । ५ बैशाख २०८२, शुक्रबार २०:३५