सुर्खेत । उच्च अदालत सुर्खेतले कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्को सदस्य सचिव नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को १८ जेठमा बसेको बैठकले परिषद्को सदस्य सचिवमा सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत युवा तथा खेलकुद महाशाखामा कार्यरत उपसचिव (दशौँ तह) जवाहरलाल हमाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर, सो निर्णय खेलकुद विकास ऐनविपरीत रहेको दाबी गर्दै अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र उपेन्द्रकुमार रावतले उच्च अदालतमा सुर्खेतमा कर्णाली प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय,कर्णाली प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश सरकार युवा तथा खेलकुद महाशाखा प्रमुखमा कार्यरत भई हाल कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषदको सदस्य सचिवमा नियुक्त उप–सचिव (दशौं तह) जवाहरलाल हमाललाइ विपक्षी बनाई रिट निवेदन दायर गरेका थिए । निवेदनमा ऐनको दफा १२ विपरीत कर्मचारीलाई पदाधिकारी नियुक्त गरिएको भन्दै उक्त निर्णय खारेज गर्न माग गरिएको थियो।
रिटमा मागअनुसार, नियुक्तिको कार्यान्वयन तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न र कानुनी प्रक्रिया अनुसार योग्य व्यक्तिलाई परिषद्का पदाधिकारी नियुक्त गर्न सरकारलाई परमादेश जारी गर्न अनुरोध गरिएको थियो ।
अन्तरिम आदेश जारी भएसँगै रिड निवेदनकर्ता अधिवक्ता उपेन्द्र कुमार रावतले सदस्य सचिव नियुक्तिको बिषय सार्वजनिक सरोकारको बिषय भएकाले कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेश खेलकुद बिकास ऐन २०७६ को कानुनि ब्यबस्था बिपरित गैर कानुनी ढंगले खेल्कुद परिषदको सदस्य सचिवमा सामाजिक बिकास मन्त्रालयमा दशौं तहमा कार्यरत कर्मचारी नियुक्त गरे पछि आफुले यो बिषयलाई अदालत पुर्याएका बताएका छन् ।
झिल्को खबर । १ असार २०८२, आईतवार २१:५६