सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रदेशसभाका सदस्यहरूलाई आ–आफ्नो जिल्लामा पुगेर विकासको गति बढाउन नेतृत्व लिन आग्रह गरेका छन् । उनले विनियोजित विकास बजेट प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्न सहज वातावरण बनाउन पनि सांसदहरुलाई आग्रह गरेका हुन् ।
कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले मंगलबार आयोजना गरेको आयोजनाको प्रस्ताव तथा छनोट, आयोजना बैंक, ससर्त, समपुरक र विशेष अनुदान कार्यान्वयनसम्बन्धी अन्तरक्रिया लाई सम्बोधन गर्दै उनले विभिन्न कारणले खर्च सुस्त हुन सक्ने सम्भावना भएकाले प्रदेशसभाका सदस्यहरुले जिल्लामा पुगेर कामको गति बढाउन नेतृत्व लिनुपर्ने बताए ।
मुख्यमन्त्री कँडेलले चालु वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्न विभिन्न तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सरकारबीच साझा बुझाइ आवश्यक रहेको धारणा राखे । ‘यो कार्यक्रम गर्नुको कारण नै सबै पक्षलाई एउटै धारमा ल्याउनु हो,’ उनले भने ।
कर्णाली प्रदेशले योजनाको प्रस्ताव, छनोट, आयोजना बैंक तथा अनुदान कार्यान्वयन प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न देशमै पहिलो पहल गरेको दाबी गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले स्थानीय तहसँग पहिलोपटक औपचारिक छलफलमार्फत योजनाको एकीकृत व्यवस्थापन अघि बढाइएको जानकारी दिए । कँडेलले मन्त्रालयमा १० जिल्लाका योजनाको निगरानी गर्ने व्यवस्था र जिल्लामा रहेका कार्यालयमार्फत जिल्लाका विकास आयोजनाको अनुगमन हुने जिकिर गरे । विगतमा मनपरी सिफारिस हुँदै आएका योजनालाई रोक्न अब ५० लाखभन्दा माथिका सबै योजना आयोजना बैंकमा समावेश गरिने बताउँदै उनले प्रणाली सुधारमा सरकार गम्भीर रहेको स्पष्ट पारे ।
मुख्यमन्त्री कँडेलले विकसित हुँदै गइरहेको राजनीतिक तथा प्रशासनिक वातावरणले काममा चुनौती थपेको स्वीकार गर्दै आफूले इमानदारपूर्वक काम गर्ने उल्लेख गरे । ‘विषम परिस्थितिले सबैलाई थर्कमान बनाएको छ, तर जिम्मेवारीबाट पछि हट्न मिल्दैन,’ उनले भने, ’त्यसैले सबैले आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवार भएर कामको गति बढाउने बढाउनुको विकल्प छैन ।’
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशसभाका सभामुख नन्दा गुरुङले योजना प्रस्ताव तथा छनोट कार्यविधि, आयोजना बैंक, ससर्त, समपुरक तथा विशेष अनुदानसम्बन्धी कानुन प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सके आर्थिक स्रोतको सदुपयोग हुने बताइन् ।
विगतका योजना व्यवस्थापनमा देखिएका विकृति हटाउने र विकास कार्यलाई व्यवस्थित बनाउने अवसर यही प्रक्रियाले ल्याउने विश्वास समेत उनले व्यक्त गरिन् ।
कार्यक्रममा प्रदेशका मन्त्रीहरू, प्रदेशसभा सदस्यहरू, प्रमुख सचिव तथा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
कार्यविधिमा योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि योजना छनौट गरी सम्बन्धित कार्यालय पठाउन मंसिर मसान्तसम्म तोकिएको छ । त्यस्तै जिल्लास्तरमा रहेको समितिले माघ मसान्तभित्र सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइसक्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
झिल्को खबर । १७ मंसिर २०८२, मंगलवार १७:५०