२०८१ जेठ १ सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बजेट निर्माणका सम्बन्धमा मन्त्रालयहरुमा योजना माग्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिने बताएका छन् ।
‘हरेक जिल्लामा प्रदेश सरकारका आफ्नै कार्यालयहरु छन्, स्थानीय तह छन्, त्यहाँमार्फत पठाउन भन्दै आएको छु,’ आगामी वर्षको बजेट, नीति तथा कार्यक्रमबारे सुझाव लिन मंगलबार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकारसँगको छलफलमा उनले भने, बजेट माग्न जिल्ला जिल्लाबाट मन्त्रालय धाउने अवस्था अन्त्य गर्नैपर्छ ।’
मुख्यमन्त्री कँडेलले यसअघिका सरकारले सञ्चालनमा ल्याएका राम्रा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने बताए । प्रदेश सरकारको विगत ६ वर्षको लगानी भएकाले ती योजनालाई अलपत्र छाड्न नसकिने उनको भनाइ छ । मुख्यमन्त्री कँडेलले भने, ‘सरकार भन्नाले एउटा अविछिन्न उत्तराधिकारी संस्था पनि भएकाले विगतका कार्यक्रमको निरन्तरता र प्रदेशको आवश्यकताअनुसारका केही नयाँ कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।’
कोहलपुर–सुर्खेत सडक चार लेनको बनाउन, सुर्खेत विमानस्थल विस्तार गर्न, सुर्खेतको तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी नियन्त्रण गर्न, कर्णाली र भेरी करिडोर तथा कालीकोटदेखि मुगुको नाङ्चेनाङ्ला सडकलाई स्तरोन्नति गर्न आग्रह गरेको बताउँदै उनले भने, कति सम्बोधन हुन्छ हेर्न बाँकी छ, संख्यामा थोरै तर कर्णालीको रुपान्तरणमा योगदान गर्ने योजनालाई प्राथमिकता दिन संघीय सरकारलाई महसुस गराउने प्रयास गरेको छु ।
सुर्खेत विमास्थल विस्तारका लागि प्रदेशसँगै संघीय सरकारले पनि हिस्सा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री कँडेलले आमसञ्चार प्रतिष्ठान लगायतका सञ्चार क्षेत्रका कार्यक्रमलाई आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेट्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
झिल्को खबर । २० असार २०८१, बिहीबार १६:२१