’म’ र ’मेरा समकालीन बचेराहरु, जसले २०४५÷०४६ तिर आमाको गर्भमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको कोल्टे फेरेर आयौँ– प्रजातन्त्रको पुनर्जन्म साथमा लिएर। फागुन ७, २००७ सालमा राणा शासनको कालो पर्दा हटेर प्रजातन्त्रको पहिलो किरण उदायो। त्यो क्षणिक उत्साह तीनपाते हुन नपाउँदै २०१७ मा शाही ’कु’ले सारा आशाका अंकुरहरूलाई निर्ममतापूर्वक निमोठिदियो। जनता टुलुटुलु हेरेको हेर्यै, अनि सुरु भयो जहानियाबाट दरवारिया शासन। यो क्रम २०४६ सालसम्म जारी रह्यो, जबसम्म हाम्रो गर्वको तयारीले मूर्त रूप लिएन र जनआन्दोलनबाट प्रजातन्त्रको पनि पुनःस्थापना भएन। यो सबै इतिहास हामीले अक्षर चिन्ने भएपछि पढ्यौँ।

तर, विडम्बना ! यो सुखद क्षण पनि अल्पकालिन रह्यो। केहीलाई यो व्यवस्था चित्त बुझेन, परिणामतः माओवादीको उदय भयो र २०५१ बाट सुरु भयो हतियात विद्रोह, जनयुद्द। भूमिगत जत्था, सशस्त्र द्वन्द्व र गृहयुद्धले देशलाई भयावह अवस्थामा धकेल्यो। हजारौँ निर्दोष नेपाली आमाका सन्तानहरू मारिए, बेपत्ता भए, घाइते भए। म पनि सो जनयुद्दमा होमिनु पर्यो, भूमिगत जीवन बिताउनु पर्यो। तर जे भयो, गलत भयो ! यो घाउ नेपाली समाजमा अझै ताजै छ। २०५८ सालमा भएको राजदरबार हत्याकाण्डले त झन् देशलाई स्तब्ध बनायो। राजा वीरेन्द्र र उनको परिवारको वंशनास भयो। ज्ञानेन्द्र राजा भए र पुनः सत्ता आफ्नो हातमा लिए। सहरका र जंगलका शक्तिहरू एक हुने बेला आयो, जसले २०६२÷०६३ को बृहत जनआन्दोलनको सूत्रपात गर्यो। राजाले घुँडा टेके तर सजिलै टेके। यो कुनै सत्ता परिवर्तन थिएन, यो त एक तन्त्रको अन्त्य थियो, एउटा कालको अन्त्य थियो। यस्तो विरलै इतिहास, जहाँ एक तन्त्रको अन्त्य रक्तपातविहीन भयो, नरसंहार भएन। यसमा राजा ज्ञानेन्द्रलाई साधुवादसहित सम्मान दिन म कन्जुस्याइँ गर्दिनँ। तथापि आन्दोलनमा केहिले ज्यान गुमाए, सहिद भए। उहाँहरुलाइ श्रदासुमन !!!
गणतन्त्रः आशाका सगरमाथा र यथार्थको सून्यता

“निरन्तर व्यवस्था बदल्ने हाम्रो इतिहासले कतै हामीलाई व्यवस्थावादी अशान्तिमा अल्झाएर राखेको त होइन ?” – यो प्रश्न आज प्रत्येक सचेत नागरिकको मस्तिष्कमा घुमिरहेको छ जस्तो लाग्छ। व्यवस्था फेरिएको छ, तर बृत्ति, प्रवृत्ति र परिणाम किन जस्ताको तस्तै छन् ? देशका आम नागरिक, विशेषतः ती जसको जीवन यो गणतान्त्रिक यात्राको हिस्सेदार बन्यो, लड्यो र सँगै हुर्कियो, उनीहरूको जीवनभोगाइमा परिवर्तनका कथा भन्दा पीडाका पंक्तिहरू बाक्लिएका छन्।

गणतन्त्र, लोकतन्त्र, जनताको शासन– यी शब्दहरूले “नयाँ नेपाल“को जादुमय कल्पना बुनेका थिए। त्यो बेला म पनि आलोकाँचो नै थिएँ, आफूलाई बुझेको ठान्थेँ तर उमेर दोषी थियो र समय भ्रमित। अहिले सम्झिँदा उदेक लाग्छ। नेपाल एकाएक “नयाँ नेपाल“ भएको, प्रजातन्त्रबाट लोकतन्त्रमा परिणत भएको, राजतन्त्रबाट गणतन्त्र भएको– सम्झँदैमा जादुमय लाग्ने ती क्षणहरू। तर नयाँ खोज्दा उही शून्यतामा कयौँ वर्ष हराइयो।

२०६४ सालको संविधान सभा चुनावको घोषणापत्रहरू, विशेषगरी माओवादीको रंगीन कभर पेजमा कोरिएका रेल र केबुलकारका चित्रहरू, २० वर्षमा विश्वको समृद्ध राष्ट्र बनाउने सपनाहरू– अझै झलझली सम्झना छ। लाग्थ्यो, अब नेपालीका दुःखका दिन सकिए, नयाँ नेपालमा पुराना सबै कुरीतिहरू ध्वस्त भए। तर, त्यो चुनाव संविधान बनाउने थियो। देश बनाउने ल्याकत त के, त्यही संविधान बनाउन त दुई–दुई पटक चुनाव गर्नुपर्यो। पहिलो संविधान सभाले संविधान बनाउन सकेन, दुई वर्ष म्याद थपियो। शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त निर्लज्ज ढंगले कुल्चेर १ चैत २०६९ मा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी न्यायपालिका र कार्यपालिका दुवैका प्रमुख पदमा बस्न पुगेका थिए। रेग्मी दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गराउन चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी सिंहदरबार छिरेका थिए। २०७० मा पुनः संविधान सभाको चुनाव पनि भयो तर एउटा अनौठो परिघटना थियो– संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन विश्वमै कहीँ भएको थिएन, तर नेपालमा दोस्रो पटक भयो। २०७२ सालमा सरकारमा सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सहितको नेपालको संविधान जारी भयो। संघ, सात प्रदेश, ७५३ स्थानीय तह– व्यवस्था गजब बन्यो तर पात्र र प्रवृत्ति झनै झुर निस्किए।

यी सब हामीले भोग्यौं, भोगिरहेका छौँ। तर परिवर्तनले जीवन रूपान्तरण गरेन, केवल सत्ता र सत्ताधारीको पोसाक बदलियो। जनता भने सधैं उही पिडामा, बेरोजगारी, भोका–नाङ्गा आदि आदि। व्यवस्थाको यो भ्रमणमा र परिवर्तनको नाममा हामीले धेरै गुमायौं– रगत, आँशु, सपना र सम्भावना।

संघीयताको दुर्गतिः सत्ताको खेलमैदान र जनताको नियति

अब प्रश्न उठ्छ– वास्तविक समस्या के हो ? के व्यवस्था असफल भयो त ? कि त्यसलाई चलाउने पात्रहरू ? संविधानले संघीयता दियो, प्रदेशहरू बनायो, स्थानीय तह बलियो बनाउने दाबी गर्यो। ठूला नेताहरू प्रदेशमा जानुको सट्टा संघमै कोठारी बनाएर बसे, संघीयता कमजोर बनाउने खेलमा लागिरहे। त्यी सत्ताका खेलाडीहरूले प्रदेशलाई “हार्नेको असवर र बेदर्जाका विश्रामस्थल“ बनाए। प्रदेश मन्त्री बन्न वडाध्यक्षमा पराजित हुनु ठूलो कुरा भएन। प्रदेश सरकारहरू संघको आदेशपालक भए, उनीहरूको हैसियत कुहिएको तारमा झुण्डिएको “फर्सी“ जस्तै भयो– तार छुट्ने बित्तिकै गल्र्यामगुर्लुम्म। अझ बेस्सरी बझारिन्छन्। केहि सच्चा नेतृत्व, जो पूर्व मन्त्री समेत प्रदेशमा आएर केहि गर्न खोजेकै छन्। तर बिडम्बना यी सच्चा अपबाद अल्पमतमा परेपछि कसको के नै लाग्छ र ? संविधानले दिएका अधिकार तल हस्तान्तरण गर्नुको सट्टा खोसिँदै गएका छन्। यस्तो खेलमा संघीयताको आत्मा नै संकुचित भइरहेको छ।

यसरी बिगत १० वर्षमा ९ वटा सरकार भोगियो। २०७२ पछी सुशीलकोइरालाको सत्ता हस्तान्तरण पश्चात ४ पटक के.पी. वली, २–२ पटक देउवा र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने। यसरी ८ वटा सरकारमा तीन जनाले प्रधानमन्त्री पदको बाँडफाँड गरिरहेका छन् भन्दा अतियुक्ति नहोला। यसैगरी, प्रदेशमा सरकार गिराउने र गिर्ने खेल झन् रोचक देखिन्छ। टाउके नेताको एक इसारामा प्रदेश सरकारको तमाम् भैहाल्ने बिगत हेर्दा, कोशी प्रदेशमा ९ पटक, मधेशमा ३ पटक, बागमतिमा ५ पटक, गण्डकीमा ६ पटक, लुम्बिनीमा ७ पटक, र कर्णालीमा र सुदुरपश्चिममा ५– ५ पटक गरि जम्मा ४० पटक सरकार परिवर्तन र पुनर्गठन भएछन्। यसरी प्रदेश स्थापना भएको ७ वर्षमा प्रदेशले ३२ जना मुख्यमन्त्रीको सामना गरेको देखिन्छ। मन्त्रीहरुको संख्या त भनि साध्य छैन, किनकि एकै सरकारमा सबैको पालो पुर्याउन मन्त्रि फिर्ता बोलाउने र नयाँ बनाउने क्रम निरन्तर चलिरहेकै छन्। यसरी दुःखका साथ भन्नु पर्छ, एउटा राजा फालेर गणतन्त्रले हजारौँ राजा जन्माएको छ।

के हो त समस्या ?

हाम्रो प्रमुख समस्या हो– संघीयता कार्यान्वयनको इच्छाशक्ति र तिनलाई कार्यान्वयन गर्ने पात्रहरूको चरित्र। पुराना “डेट एक्सपायर“ नेताले देशलाई आफ्नो पेवा सम्झेका छन्। शासन प्रणाली लोकतान्त्रिक छ भन्ने भ्रम दिन सकिएला तर व्यवहारमा तानाशाही झल्किन्छ। पार्टीभित्र नेताको जुँघा समात्न त के छुनसम्म नपाउने, पार्टी भित्रै असहमति राख्न नसक्ने वातावरण छ।

यो बीचमा संसद विघटन, मध्यरातको सरकार निर्माण, स्वार्थका लागि गठबन्धन फेर्ने– यी घटनाहरूले संविधान, लोकतन्त्र र जनमतप्रति अविश्वास जन्मायो। “जनताले जितेको गणतन्त्रमा जनता किन हारे ?” भन्ने पीडादायी प्रश्न उठ्न थालेको छ। जनताले जसमा भरोसा गरे, उनिहरुले नै जनतालाई धोका दिइरहेका छन्।

यता धोकाको पोका बोकेर, देशका क्रियाशील युवाहरू हरेक दिन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा लामबद्ध छन्। आफ्ना सपना आकाशमा बिर्सेर विदेशी भूमिमा रगत, पसिना र आँसु कौडीको भाउमा बेचिरहेका छन्, कतै शुल्क नपाएर पनि। अर्को तर्फ संसदमै उपस्थित केहि राजनीतिक दल वा विचारहरू फेरी उल्टो बाटोतिरको यात्रा गर्न सडक र सदनमा कुर्लिरहेका छन्। जसरी उल्टो हिँडेर सगरमाथा चुम्ने सपना बुनिन्छ। इतिहासले बेकामे भनि थन्काएको “बिडबिहिन खोपीको खुर्पा“लाइ धार लगाउने कसरतमै सिमित हुने हो– अन्ततः स्वाहा।

अबको बाटोः व्यवस्था होइन, पात्र र प्रवृत्तिको रूपान्तरण

यी सबै परिवर्तनपछि नेपाली जनतामा एउटा आशा पलाएको थियो– अब देशमा राजनीतिक स्थिरता भयो, अब हाम्रो मिसन विकास र समृद्धि हो, जनताका लागि सुशासन हो। तर, यो आशा पनि गलत साबित हुँदै छ। सबै कुरा नारामा मात्र सीमित छन्, व्यवहारमा त्यसको ठीक विपरीत भइरहेको छ।

अब के गर्ने ? के फेरी अर्को व्यवस्था ल्याउने हो ? फेरी आन्दोलन, फेरी रगत, फेरी आहूती ? होइन। अब व्यवस्थाको होइन, पात्रको, प्रवृत्तिको र चरित्रको परिवर्तन अपरिहार्य भइसकेको छ। जनता अब सजग छन् तर चेतनाको प्रयोग गर्नुपर्ने निर्णायक सदबुद्दी हामीमा नै निहित छ। जनताले अब नारा होइन, नतिजा खोज्नु पर्छ।

त्यसैले व्यवहारिक समाधानहरू आवश्यक छन्। पहिलो, पार्टीभित्र लोकतन्त्रको अभ्यास होस्– एकलव्य नेतृत्वको अन्त्य गरियोस्। दोस्रो, प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार हस्तान्तरण होस् तर जवाफदेहिता सुनिश्चित होस्। तेस्रो, संघीय निजामती सेवालाई प्रभावकारी बनाइयोस्– संघीयतामा प्रदेश र स्थानीय कर्मचारीलाई सम्मान दिइयोस्, सजाय होइन। चौथो, राजनीतिक दल गठबन्धनविरुद्ध कानूनी युद्ध सुरु गरियोस्। पाँचौं, कुटिल नेताहरूको दण्ड–सजाय जनताले प्रत्यक्ष देख्न पाउन।

अब, जुन दिन जनताले आफ्नै अधिकार प्रयोग गरी भ्रष्ट र अयोग्यलाई परास्त गर्छन, त्यही दिन लोकतन्त्रको पुनर्जन्म हुन्छ। हामीले पाउने परिवर्तन त्यसै दिनदेखि व्यवहारमा देखा पर्छ। जनताले अब “अर्को व्यवस्था” होइन, यसै व्यवस्थामा परिवर्तन खोजिरहेका छन्। यो नै लोकतान्त्रिक चेतनाको परिपक्वता हो।

नेपालीको औसत आयु अनुसार, मैले लगभग आधा जीवन यो देशको व्यवस्था परिवर्तन लड्दै र हेर्दै बिताएँ, बाँकी जीवन विकासको परिवर्तन देख्न र समृद्धिको परिवर्तन लेख्न चाहन्छु। म फेरि अर्को व्यवस्था देख्न चाहन्न। फेरि आन्दोलनको नाउँमा खस्ने रगत हेर्न चाहन्न। म समृद्धिको आकाशमा रम्न चाहन्छु, न कि व्यवस्था परिवर्तनको दलदलमा डुब्न। यो बृहत् चाहना हरेक नेपालीको मनमा गुम्सिएको छ। अबको गन्तव्य स्पष्ट हुनुपर्छ– स्थिरता, सुशासन र समृद्धि।

गणतन्त्र बेकरी नहोस्। गणतन्त्र नारा मात्र नहोस्। यो जनताको आत्मा बनोस्। लोकतन्त्र जनताको करुण पुकार सुन्ने सरकार बनोस्। अब हाम्रा सपना संविधानमा मात्र होइन, जीवनमा पूरा होउन्। अब व्यवस्थाको व्यापार बन्द होस्। अब पात्रहरूको परिवर्तन होस्। अब फेरि यहि जुनीमा, अर्को व्यवस्था नहोस्। यही नै मेरो “जन्मदिनको उपलक्ष्यमा“ एक मात्र माग हो, र सारा जनताको अन्तिम चेतावनी र आँसु पनि हो।

लेखक ई. रुपक रावल “जिज्ञासु“ (सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर, भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय, सुर्खेत कार्यरत छन् ।)