काठमाडौं । चुनावी घोषणापत्रमा दलहरुले गरेको निःशुल्क विजुलीको घोषणा कार्यान्वयनमाथि ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरुले प्रश्न उठाएका छन् । सामान्य अध्ययन र सम्बन्धित क्षेत्रका जानकार र सरोकारवालाहरूसँग परामर्शसमेत नगरी हचुवामा गरेको लोकरिझ्याइँको घोषणाले विद्युत प्राधिकरणमाथि ठूलो आर्थिक भार समेत थपिन सक्छ ।
नेकपा एमालेले वर्षायाममा महिनामा ५० र हिउँदमा ३० युनिट बिजुली निःशुल्क दिने भनेको छ । नेपाली कांग्रेसले वर्षभरि नै महिनामा ५० युनिट बिजुली निःशुल्क दिने घोषणा गरेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रले हाल दिँइदै आएको मासिक ३० युनिटसम्म निशुल्क र सिँचाइका लागि प्रयोग हुने बिजुली निशुल्क दिने घोषणा गरेको छ ।
बिजुली निशुल्क दिने विषयमा सबैभन्दा ठूलो घोषणा नेकपा एकीकृत समाजवादीले गरेको छ, उसले महिनामा २०० युनिटसम्म बिजुली निःशुल्क पाउने भनेको छ ।
दलहरुको बिजुली निःशुल्क दिने घोषणालाई विज्ञहरु भने हावादारी भन्छन् । विद्युत खपत बढाउने महत्वाकांक्षी घोषणा गरेका दलहरुले निशुल्क दिने विद्युतको सीमा बढाउँदा विद्युत खपत नै निरुत्साहन हुन सक्ने कतिपयको मत छ ।
विपन्न वर्गलाई निःशुल्क गर्दा भविष्यमा विद्युतका ठूला उपभोक्तासँग महंगो शुल्क लिने हो वा करदताबाट संकलित रकमबाट पूर्ति गर्ने हो भन्ने खुलेको छैन ।
झिल्को खबर । १९ कार्तिक २०७९, शनिबार ०७:४६