पृष्ठभूमि

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपश्चात नेपाल एकात्मक प्रणालीबाट संघात्मक प्रणालीमा रूपान्तरित भई संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार स्थापित भए। तीनै तहका सरकारका आफ्नै एकल र साझा अधिकारहरू छन् भने अवशिष्ट अधिकार संघीय सरकारमा रहेको छ। संविधानको धारा २३२ अनुसार तीनै तहका सरकारबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित छ।

संघीयताका तीन प्रमुख आयामहरू – राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तीय छन्। तीनै तहका सरकारले संविधानले दिएको अधिकारक्षेत्रभित्र कानुन बनाउने, कर लगाउने, बजेट निर्माण गर्ने, योजना तर्जुमा गर्ने, सञ्चित कोष व्यवस्थापन गर्ने र कर्मचारी संयन्त्र परिचालन गर्नेजस्ता राज्य शक्तिको प्रयोग गर्दछन्। संविधानले स्वशासन र सहशासनको सिद्धान्तअनुरूप प्रत्येक तहलाई आफ्नो क्षेत्रभित्रको शासन व्यवस्थाको निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालनको जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ।संघीयता राजनीतिक आयाम, प्रशासनिकआयामर वित्तीय आयाम गरि तीन प्रमुख आयामहरूमा आधारित छ। यी मध्य राजनीतिक आयाममा राजनीतिक स्थायित्व, प्रशासनिक आयाममा संघीय निजामति कर्मचारी ऐन जारी वित्तीय आयाममा वित्तिय हस्तान्तरणको कुशलता प्रमुख चुनौती रहदै आइरहेका छन।

वित्तीय संघीयता

वित्तीय संघीयता भनेको संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच वित्तीय स्रोतहरूको वितरण र प्रबन्धनको व्यवस्था हो। यसलाई संघीयताको रक्तसञ्चार मानिन्छ र यसको मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय असमानता कम गर्ने र समान विकास अवसरहरू प्रदान गर्नु हो। संविधानको धारा ६० अनुसार तीनै तहका सरकारले आ–आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र कर लगाउन सक्ने, संघले संकलन गरेको राजस्व तीनै तहमा पारदर्शी र सन्तुलित वितरण गर्नुपर्ने तथा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा वित्तीय हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

वित्तीय हस्तान्तरणका प्रमुख माध्यमहरूमा समानीकरण अनुदान, विशेष अनुदान, सशर्त अनुदान र समपूरक अनुदान रहेका छन्। संविधानका यी प्रावधानहरूलाई कार्यान्वयन गर्न अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन २०७४, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ लगायतका कानुनी व्यवस्थाहरू गरिएका छन्।

अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण

अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण प्रक्रियामा पहिले केन्द्रबाट तल्लो तहका सरकारहरूमा हस्तान्तरण गरिने कूल वित्तीय परिमाण निर्धारण गरिन्छ र त्यसपछि तल्ला तहका सरकारहरूबिच वितरण गरिने रकम यकिन गरिन्छ। नेपालको संविधानको धारा ६० अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण सिफारिस गर्ने अधिकार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई दिइएको छ।

नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनसँगै संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा तथा प्रदेशबाट स्थानीय तहमा चार प्रकारका अनुदानहरू मार्फत वित्तीय हस्तान्तरण गरिन्छः

१.समानीकरण अनुदानः यो अनुदान खर्चको आवश्यकता र राजश्व क्षमताको आधारमा वितरण गरिन्छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सिफारिस गर्दा आर्थिक–सामाजिक विकास, विभेदको अवस्था, सन्तुलित विकास, पूर्वाधार विकासको अवस्था, जनतालाई पुर्याभउनु पर्ने सेवा, राजश्वको अवस्था र खर्चको आवश्यकता जस्ता आधारहरू लिनुपर्छ। यसको मुख्य उद्देश्य आर्थिक असमानता कम गर्नु हो।

२.अन्य अनुदानः समानीकरण बाहेकका अन्य अनुदानहरू निम्न प्रकारका छन्, जुन कुनै न कुनै रूपमा शर्तयुक्त हुन्छन्

(अ) विशेष अनुदानः विशेष कार्यक्रम सञ्चालन, विपद् वा मानवीय कारणले कुनै क्षेत्रमा पुनस्र्थापना, पुनर्निर्माण र नवनिर्माण गर्नुपर्ने संवेदनशील अवस्थामा प्रदान गरिन्छ।

(आ) समपूरक अनुदानः निश्चित आयोजना वा विकास कार्यक्रमका लागि काउन्टर पार्ट फन्डका रूपमा उपलब्ध गराइन्छ। यसले सरकारी प्राथमिकतासँग मेल खाने विशेष विकास परियोजनाहरूलाई थप सहयोग प्रदान गर्दछ।

(इ)सशर्त अनुदानः निश्चित क्रियाकलाप वा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि माथिल्लो तहबाट तल्लो तहलाई सर्तसहित दिइने अनुदान हो। यसले राष्ट्रिय नीति, कार्यक्रम, लक्ष्य, मानक र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्ने उद्देश्य राख्दछ। यो विशेष शर्तहरूको आधारमा प्रदान गरिन्छ र यसका उपयोगका लागि पूर्व–निर्धारित मापदण्डहरू राखिएका हुन्छन्।

वित्तीय संघीयतामा केन्द्रीकृत हस्तक्षेपः सशर्त अनुदान र त्यसको चपेटामा ‘म’

विषय वस्तुलाई केन्द्र बिन्दुमा राखेर वित्तीय संघीयताको मर्म विपरित संघीय सरकारबाट प्रदेश सरकार मार्फत जिल्ला स्तरका कार्यालयहरुमा आउने सशर्त अनुदानको व्यवस्थापनमा रहेका विद्यमान समस्याहरुको जीवन्त चित्रणस्वरूप उदाहरणको लागि यहाँ केहिँ परिस्थितिको उजागर गरौँ। म पूर्वाधार विकास कार्यालय, चौरजहारी, रुकुम पश्चिममा प्रमुखको रुपमा कार्यरत रहँदा आ.व. २०७९÷०८० मा वैकल्पिक सहायक राजमार्ग अन्तर्गतका २१ वटा सडक निर्माण योजनाहरुका लागि रु. १९.५ करोड, सम्भावित प्रादेशिक सडकहरुका लागि रु. ३.३ करोड, सम्भावित रणनीतिक सडकहरुका लागि रु. २.३ करोड र बस्ती विकास कार्यक्रमका लागि रु. १ करोड गरी कुल २६.१ करोड रुपैयाँको सशर्त अनुदानको अक्तियारी प्राप्त भएको थियो।जुन बजेट कर्णालीका अन्य जिल्लाहरुमा भएको २–३ करोडको तुलनामा अत्यधिक थियो। यसको खास कारण जे सुकै भएतापनि त्यतिबेला संघीय सरकारमा रुकुम पश्चिमकै माननीय जनार्दन शर्मा “प्रभाकर“ अर्थमन्त्री हुनु रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिने कुरा नै भयो।जसले वित्तीय संघीयताभन्दा केन्द्रीय राजनीतिक प्रभावमा आधारित रहेर सशर्त अनुदान विनियोजन गरिने प्रवृत्तिलाई उजागर गर्दथ्यो। साथै एकै प्रकृतिका जिल्लाहरुमा वित्तीय भेदभाव पनि प्रष्ट नै देखिन्थ्यो।हामीले प्राविधिक जनशक्तिको अभावका बावजुद आफैं फिल्डमा गई सर्वेक्षण, नापजाँच, लागत अनुमान तयारी, खरिद प्रक्रिया पूर्वका आवश्यक कागजात र तयारी पश्चातखुला बोलपत्र आह्वान र बोलपत्रदाताहरुको मूल्यांकन गरी सफल बोलपत्रदाताहरुलाई सम्झौताको लागि आह्वान गर्ने समयमा अर्थात् आर्थिक वर्षको मध्यतिर सम्पूर्ण बजेट रोक्काको पत्र कार्यालयको इमेलमा आइपुग्यो।जसले गर्दा सबै प्रक्रिया शून्यमा परिणत भयो र एक जटिल अन्योलताको अवस्था सिर्जना भयो।तालुक मन्त्रालयमा जवाफ माग गर्दा पनि संघीय सशर्त अनुदानको रकम सम्बन्धमा प्रदेश मन्त्रालयले उपयुक्त जवाफ दिन सकेन, जसले आर्थिक वर्षको मध्य वा अन्त्यमा बजेट थपघट तथा रोक्का वा फिर्ता गर्दा उत्पन्न हुने नीतिगत, कानुनी र परिस्थितिजन्य समस्याहरुको सामना गर्ने जिम्मेवारी निर्वाह गर्न कार्यालय प्रमुखका रुपमा मलाई कति गाह्रो थियो भन्ने कुरालाई स्पष्ट पार्दथ्यो।त्यसपछिको आ.व. २०८०÷०८१ मा समेत ती पुराना योजनाहरुमा मात्र ५ लाख र १० लाखको न्यून बजेट विनियोजन गरिएको स्थितिले सशर्त अनुदानमा देखिने यस्ता विसंगतिहरुले वित्तीय संघीयतामा देखिएको केन्द्रीकृत नियन्त्रण, वित्तीय अनुशासनमा देखिएको खस्किँदो स्थिति र विकास योजनाहरुको प्रभावकारिता एवं दिगोपनामा पर्ने नकारात्मक प्रभावलाई उजागर गर्दछ।यो त मैले आफैले प्रत्यक्ष भोगेको केवल एक प्रतिनिधि उदाहरण मात्र थियो।तसर्थ यो अवस्थालाई सुधार्न स्पष्ट कानुनी व्यवस्था, पारदर्शी प्रक्रिया, जवाफदेहीताको संस्कृति र योजना छनौट एवं कार्यान्वयनमा स्थानीय आवश्यकता र सम्भाव्यतालाई प्राथमिकतामा राख्नु जरुरी छ।

समानीकरण अनुदानको अनुपात भन्दा अन्य अनुदानहरूमा वृद्धि हुनुका कारणहरुः

संघीयता कार्यान्वयन पश्चात नेपालमा अन्तर–सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमा एउटा स्पष्ट प्रवृत्ति देखिन्छ – समानीकरण अनुदानको तुलनामा अन्य अनुदानहरू, विशेषगरी सशर्त अनुदानमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। यसका निम्न कारणहरू छन्ः

१. केन्द्रीय नियन्त्रण र निर्देशनको मानसिकताःसंघीय सरकारले स्थानीय र प्रादेशिक सरकारहरूलाई पूर्ण वित्तीय स्वायत्तता दिन हिच्किचाएको देखिन्छ। सशर्त अनुदानको माध्यमबाट केन्द्रीय सरकारले आफ्नो प्राथमिकता र नीतिगत लक्ष्यहरू स्थानीय र प्रादेशिक स्तरमा कार्यान्वयन गर्न चाहन्छ, जसले केन्द्रीय नियन्त्रण कायम राख्ने प्रवृत्ति प्रतिबिम्बित गर्दछ।

२.संस्थागत क्षमताको अभावको तर्कःसंघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा पर्याप्त संस्थागत क्षमता र अनुभवको अभाव रहेको तर्क प्रस्तुत गर्दै आएको छ। हालै स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको उपस्थिति र पर्याप्त प्राविधिक जनशक्तिको उपलब्धता हुँदा समेत संघीय सरकारले नीति निर्देशन र खर्चको ढाँचा तोक्ने प्रवृत्ति बढाउनु संविधानको मर्म विपरित देखिन्छ।

३.राष्ट्रिय प्राथमिकता र विकास लक्ष्यको सुनिश्चितताःसंघीय सरकारले राष्ट्रिय नीति, कार्यक्रम र विकास लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदानहरूलाई साधनको रूपमा प्रयोग गरेको देखिन्छ। पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना र दिगो विकास लक्ष्यहरू प्राप्तिका लागि स्थानीय र प्रादेशिक तहमा विशिष्ट कार्यक्रम र योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न सशर्त अनुदानलाई प्रभावकारी माध्यम मानिएको छ।

४. विकास परियोजनाहरूको विस्तार र समन्वयःठूला पूर्वाधार विकास परियोजनाहरू प्रायः स्थानीय र प्रादेशिक सीमानाहरू पार गर्ने प्रकृतिका हुन्छन्। यस्ता बहु–क्षेत्रीय परियोजनाहरूमा समन्वय र एकरूपता कायम गर्न समपूरक र विशेष अनुदानहरू बढी प्रभावकारी मानिएका छन्।

५.अन्तर्राष्ट्रिय सहायता र वैदेशिक ऋणको प्रभावःअन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरू र बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाहरूद्वारा प्रदान गरिने वित्तीय सहयोग र ऋणहरू प्रायः सशर्त प्रकृतिका हुन्छन्। विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक जस्ता संस्थाहरूबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा ऋणहरू विशिष्ट परियोजनाहरूका लागि निर्देशित हुने र स्थानीय तथा प्रादेशिक सरकारहरूलाई सशर्त अनुदानको रूपमा हस्तान्तरण गरिन्छ।

यसका अतिरिक्त सरकारले प्राथमिकता अनुसार विकास परियोजनाहरूमा ध्यान दिन, तात्कालिक समस्याहरू समाधान गर्न, र प्रशासनिक व्यवस्थापनलाई सुधार गर्न विशेष अनुदान र शर्तित अनुदानको प्रयोग गरिरहेको छ। यी कारणहरूले गर्दा समानीकरण अनुदानको तुलनामा अन्य अनुदानको अनुपात बढिरहेको छ, जसले संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौतीहरू सिर्जना गर्न सक्छ। संघीयताको प्रभावकारिता सुधार गर्न समानीकरण अनुदानको वृद्धिमा बढी जोड दिनु अत्यन्त आवश्यक देखिन्छ।

संघीयतामासमानीकरण अनुदानभन्दा अन्य अनुदानहरूको अनुपातबढ्नुले पारेका प्रभावहरुः

नेपालको संघीयता कार्यान्वयनमा समानीकरण अनुदानभन्दा सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदानहरूको अनुपात बढ्दै जानुले महत्त्वपूर्ण प्रभावहरू पारेको छ। यसले संघीयताको मूल मर्ममा असर पारेको छ, जसमा स्थानीय तहहरूको स्वायत्तता संकुचित हुँदै गएको देखिन्छ। विगत पाँच वर्षमा समानीकरण अनुदान लगभग ३५ प्रतिशतबाट घटेर २८ प्रतिशतमा झरेको छ, जसले स्थानीय तहको स्वतन्त्र निर्णय क्षमता करिब २० प्रतिशतले घटाएको छ।

सशर्त अनुदानको हिस्सा विगत सात वर्षमा १५ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएकाले केन्द्रीकरणतर्फको झुकाव स्पष्ट देखिन्छ। प्रदेशका ८० प्रतिशत र स्थानीय तहका ६५ प्रतिशत योजनाहरू केन्द्रबाट प्रभावित वा निर्देशित रहेको अध्ययनले देखाएको छ। संविधानले परिकल्पना गरेको वास्तविक संघीयताको मर्म अनुरूप प्रदेश र स्थानीय तहलाई आफ्नो आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने अधिकार हुनुपर्ने भए पनि वर्तमान अनुदान संरचनाले यो अधिकारलाई सीमित गरेको छ।

स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने कुल अनुदानमा सशर्त अनुदानको अनुपात २०७४÷७५ मा लगभग ४६ प्रतिशतबाट बढेर २०८०÷८१ मा ६१ प्रतिशतसम्म पुगेको छ, जसले स्थानीय तहको आफ्नै प्राथमिकता निर्धारण गर्ने स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्छ। स्थानीय तहको आन्तरिक राजस्व औसतमा कुल बजेटको १२ प्रतिशत मात्र रहेको छ। विगत ५ वर्षमा राजस्व बाँडफाँटको अनुपातमा झन्डै ८ प्रतिशतले कमी आएको छ।

क्षेत्रीय वा प्रादेशिक असमानता पनि बढ्दो छ, जहाँ बागमती प्रदेशको विकास सूचकांक ०.६५ छ भने कर्णाली प्रदेशको ०.४१ मात्र रहेको छ। पूर्वाधार विकासमा हिमाली र पहाडी जिल्लाहरूमा तराईका जिल्लाहरूको तुलनामा ४० प्रतिशत कम पूर्वाधार रहेको छ।

अर्कोतर्फ, सशर्त अनुदानको बढ्दो प्रयोगले राष्ट्रिय नीति, कार्यक्रम र विकास लक्ष्यहरूमा एकरूपता कायम गर्न मद्दत गर्छ। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र पूर्वाधार विकास जस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा राष्ट्रव्यापी मापदण्ड र गुणस्तर कायम गर्न सशर्त अनुदानले सहयोग पुर्यााएको देखिन्छ। स्थानीय तहहरूलाई दिइने सशर्त अनुदान २०७४÷७५ मा ६३.३८ अरबबाट बढेर २०८०÷८१ मा २११.२४ अरब पुगेको छ।

सशर्त प्रकृतिका अनुदानहरूको बढ्दो प्रयोगले प्रादेशिक र स्थानीय तहहरूको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमनको क्षमता निर्माणमा चुनौती थप्छ। स्थानीय तहहरूलाई संघीय सरकारबाट दिइने समानीकरण अनुदानमा वृद्धि दर भन्दा सशर्त अनुदानको वृद्धि दर लगभग ३३३ प्रतिशत अर्थात् निकै उच्च देखिन्छ।

प्रदेशहरूलाई दिइने कुल अनुदानमा सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदानहरूको अनुपात २०७४÷७५ मा लगभग ३६ प्रतिशतबाट बढेर २०८०÷८१ मा ७५ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ, जसले प्रदेशहरूलाई स्वतन्त्र विकास योजना बनाउन र कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ थपेको छ।

प्रदेशहरूलाई दिइने सशर्त अनुदानको अनुपात २०७४÷७५ मा १ः०.५७ बाट बढेर २०८०÷८१ मा लगभग १ः१.१९ पुगेको छ, जसले राजनीतिक शक्ति केन्द्रमा केन्द्रित हुने प्रवृत्तिलाई बढावा दिन्छ। बढ्दो सशर्त अनुदानसँगै केही हदसम्म अपनत्वको कमीले भ्रष्टाचारका उजुरीहरूको सम्भावना बढ्ने र लेखा परीक्षणमा बेरुजु समेत बढ्ने गरेको अध्ययनहरुले देखाउँछन्।

विगत ३ वर्षमा स्थानीय तहमा सार्वजनिक सुनुवाई लगभग ३५ देखि ४० प्रतिशतले घटेको तथ्यले सुशासन र जवाफदेहितामा प्रश्न उठाउँछ। झन्डै ६० प्रतिशत आयोजनाहरूमा दोहोरोपना देखिएको छ र तीनै तहका सरकारबीचको दोहोरो निर्णय प्रक्रियाले गर्दा पूर्वाधार विकासका महत्त्वपूर्ण परियोजनाहरूमा ढिलाइ हुने गरेको छ।

सामाजिक विकास बजेटमा विगत ५ वर्षमा करिब २० प्रतिशत कमी आएको छ। महिला, दलित, आदिवासी जनजाति र अन्य सीमान्तकृत समूहका लागि समानीकरण अनुदान घट्दा लगभग ३० प्रतिशतभन्दा बढी कार्यक्रमहरू प्रभावित भएका छन्। स्थानीय विकास निर्माणमा जनसहभागिता विगत ५ वर्षमा घटेको र स्थानीय तहका आयोजनाहरूमा उपभोक्ता समितिको प्रभावकारी संलग्नता कम देखिएको छ।

सकारात्मक पक्षमा, अन्य अनुदानहरूको वृद्धिले राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाहरूलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। विशेष अनुदानमार्फत सञ्चालित आयोजनाहरूको लागत–लाभ अनुपात समानीकरण अनुदानबाट सञ्चालित आयोजनाहरूभन्दा बढी प्रभावकारी देखिएको छ। सशर्त अनुदानमार्फत सञ्चालित कार्यक्रमहरूले राष्ट्रिय प्राथमिकता क्षेत्रका आयोजनाहरूमा बढी बजेट प्रवाह हुने भएकाले थप प्रभावकारिता देखिएको छ।

नेपालको संविधानको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा राष्ट्रिय हित अनुरूपका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न अन्य प्रकारका अनुदानहरूको वृद्धि महत्त्वपूर्ण छ। दिगो विकास लक्ष्यहरूको प्रगति सूचकाङ्क विगत पाँच वर्षमा ०.५४ बाट बढेर ०.६३ पुगेको तथ्य यसको परिणामस्वरूप देखिएको सकारात्मक प्रभाव हो।

समाधानका सुझावहरु÷उपायहरू

राजनीतिक स्वार्थले केन्द्रको नियन्त्रण बढाउने चाहना, प्राथमिकताहरूको असन्तुलन, स्थानीय र प्रादेशिक तहको क्षमतामा कमी, दाताहरूको प्राथमिकता, प्रशासनिक आवश्यकताहरू र वित्तीय स्रोतको सीमितता जस्ता कारणहरूले गर्दा सशर्त प्रकृतिका अनुदानहरूको अनुपात बढेको देखिन्छ।राजनीतिक स्वार्थ र नियन्त्रणको प्रवृत्ति र संस्कारको अन्त्य गरि देहायका केहि सुझावहरु

१. समानीकरण अनुदानको अनुपात क्रमिक रूपमा बढाउनेः संघीयता कार्यान्वयनको अनुभव र प्रदेश तथा स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता विकास हुँदै जाँदा, समानीकरण अनुदानको अनुपात बढाउँदै लैजानुपर्छ। यसले स्थानीय र प्रादेशिक सरकारहरूलाई आफ्नो आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने स्वायत्तता प्रदान गर्नेछ।

२. स्थानीय र प्रादेशिक आन्तरिक राजस्व संकलन क्षमता विकासः स्थानीय र प्रादेशिक सरकारहरूको आन्तरिक राजस्व संकलन क्षमता विकास गरी आत्मनिर्भरता बढाउनुपर्छ। यसले संघीय अनुदानमा निर्भरता कम गर्नुका साथै वित्तीय स्वायत्तता बढाउनेछ।

३. संस्थागत क्षमता विकासः प्रदेश र स्थानीय तहको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन क्षमता विकास गर्नुपर्छ। यसका लागि प्राविधिक जनशक्ति विकास, तालिम र अनुभव आदानप्रदानका कार्यक्रमहरू संचालन गर्न आवश्यक छ।

४. राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको भूमिका सुदृढीकरणः आयोगले अन्तर–सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणका सम्बन्धमा वैज्ञानिक, पारदर्शी र न्यायोचित सिफारिसहरू गर्न सक्नेछ। यसले शक्ति सन्तुलन कायम गर्न र वित्तीय संघीयतालाई बलियो बनाउन मद्दत गर्नेछ।

निष्कर्ष

नेपालको संघीयता अझै परिपक्व हुँदै गरेको अवस्थामा राष्ट्रिय नीति, कार्यक्रम र विकास लक्ष्यहरूमा एकरूपता कायम गर्न सशर्त अनुदानहरूको भूमिका महत्वपूर्ण रहे पनि, दीर्घकालमा वित्तीय संघीयताको स्वस्थ विकासका लागि समानीकरण अनुदानको अनुपात बढाउँदै जानु आवश्यक छ। संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूबीच समन्वय, सहकार्य र साझेदारी अपरिहार्य छ। अनुदान वितरण प्रणालीको नियमित अध्ययन, अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक परिमार्जन गर्नुपर्छ। स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकतालाई ध्यान दिँदै पारदर्शी र जवाफदेही शासन प्रणाली स्थापित गर्दै स्थानीय तहको क्षमता विकास गर्नु जरुरी छ। यी कदमहरूले मात्र संघीयताको सफल कार्यान्वयन र समग्र देश विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिनेछ।

लेखक ई.रावल कर्णाली सरकारका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर हुन्।