कर्णाली । ‘स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०८१’ विभेदकारी भएको भन्दै कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी आन्दोलित छन्।
गत बिहीबारदेखि आन्दोलनमा उत्रेका कर्णालीका ७९ स्थानीय तहका करिब ३०० कर्मचारीले आइतबार पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रदेशसभा अगाडि धर्ना दिए। ‘स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०८१’ संशोधन गर्न बनेको विधेयक समेत विभेदकारी भएकाले त्यसलाई सच्याउन प्रदेश सरकारसहित प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई दबाब दिँदै उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
प्रदेश सरकारले विधेयक ल्याउँदाको बखतदेखि स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै उनीहरुले पटक–पटक असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल कर्णाली प्रदेश संयोजक विक्रम शाहीका अनुसार जुन पक्षका लागि नीति–नियम बनाइने हो, त्यो पक्षसँग छलफल, बहस गर्ने, सुझाव प्रदेश सरकारले लिएन। सरकारले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई थाहा नदिइ विधेयक निर्माण गरेको उनको आरोप छ।
स्थानीय तहका कर्मचारीहरु काम छाडेर आन्दोलनमा सहभागी हुन वीरेन्द्रनगरमा केन्द्रित भएपछि स्थानीय तहहरुलाई चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिन थालेको छ। कार्यालयमा चाप बढ्दै जाँदा कर्मचारी आन्दोलनमा लागेपछि काम ठप्प भएको सुर्खेत पश्चिममा अवस्थित चौकुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्क विश्वकर्माले जानकारी दिए। यसका लागि उनीहरुका जायज माग पूरा गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको उनले बताए।
विधेयकमा विभेदकारी दफा, उपदफा रहेकाले पटक–पटक आन्दोलन गरेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएपनि मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको दबाबमा २०८१ असोज १५ गते बसेको प्रदेश सभा बैठकले विधेयक पारित गरेको चिङ्गाड गाउँपालिकामा कार्यरत प्रशासन सहायक खड्ग चन्दले आरोप लगाउनुभयो। उहाँका अनुसार विधेयकमा धेरै त्रुटि छ। प्रदेश सभामा दुई दर्जनभन्दा बढी संशोधन परे पनि ती संशोधनमाथि छलफल समेत नभएको उनको भनाइ छ।
कार्यान्वयनमा नआउँदै ऐन विवादित बनेपछि गत माघ महिनाभर स्थानीय तहका कर्मचारीले आन्दोलन गरी मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि धर्ना दिएका थिए। यद्यपि प्रदेश सरकारले गत असोज २९ गते स्थानीय सेवा ऐन जारी गरेको थियो।
संशोधित विधेयकमा तृतीय तह, चौथो तह, पाँचौँ तह, छैटौँ तहलगायत कुनै पनि कर्मचारीका माग सम्बोधन नभएको कर्मचारीहरुले बताएका छन्। सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसदेखि प्रतिपक्ष दल माओवादीसहितले माग सम्बोधन हुनुपर्ने बताएपछि मुख्यमन्त्री कँडेल संशोधन गर्न सहमत भएका थिए।
जसअनुसार सरकारले गत चैत १२ गते संशोधनसहितको विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता ग¥यो। वैशाख २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्ले सभामा दर्ता भएको संशोधित विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। फेरी जेठ २ गते प्रदेशसभामा पुनः संशोधित विधेयक दर्ता गराएको छ। यसरी सरकारले कहिले संशोधन गर्ने भनेर सभामा दर्ता गराउने त कहिले फिर्ता लिनुले सरकारकै केही व्यक्तिको स्वार्थ बाझिएको स्थानीय तहका कर्मचारीको आरोप छ।
कर्णाली प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०८१ को संशोधन विधेयकमा आठ वटा बुँदा समेट्नुपर्ने उनीहरुको माग छ। मुख्यमन्त्री कँडेल सो ऐन संशोधन गर्न राजी देखिए पनि माग सम्बोधन हुन नसकेको स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका सह–संयोजक ओम प्रकाश नेपाली जानकारी दिनुभयो।
घर फर्किन मुख्यमन्त्रीको आग्रह
कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले कर्मचारीका जायज माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको दाबी गरे । उनले प्रदेश सभामा सम्बन्धित विधेयक पहिले नै पेस भइसकेको बताउँदै आन्दोलन आवश्यक नरहेको बताए । मुख्यमन्त्री कँडेलले सरकारले माग सम्बोधन गर्ने कर्मचारीले जानकारी पाउँदा पाउँदै काम छोडेर आन्दोलनमा आएको बताए ।
कानुन निर्माण आफूले एक्लै चाहेर नभई प्रदेश सभाबाट हुने भएकाले सरकार कर्मचारीको आवश्यक मागलाई सम्बोधन गर्न तयार रहेको उनको भनाइ छ । सरकारले कर्मचारीका माग सम्बोधन गर्न तयार भएको बताउँदै कर्मचारीलाई घर फर्किन आग्रह गरे । ‘प्रदेश सरकारले उहाँहरूको माग बमोजिम अगाडि बढ्ने हो, उनले सिद्धदर्शन दैनिकसँग भने, ‘त्यो काम उहाँहरू आन्दोलनमा आउनु भन्दा पहिले नै सम्बोधन गर्ने गरी प्रदेश सभामा बिल पेस भइसकेको छ ।,’
मुख्यमन्त्री कँडेलले थपे, ‘उहाँहरूले उठाएका कुरा कानुनसँग सम्बन्धित छन् त्यो कानुन बनाउने प्रक्रिया हामीले प्रदेश सभाबाट अगाडि बढाइसकेका छौ ।,’ उनले पुनः कानुन निर्माण र कर्मचारीको सम्बोधन गर्न सरकार अगाडि बढेकोले कर्मचारीहरूलाई कार्यालयमा फर्किन आग्रह गरे । मुख्यमन्त्री कँडेलले कर्मचारीका आन्दोलनमा आउनुभन्दा छुटेका मागहरू भएमा प्रदेश सांसदहरू समक्ष बुझाउन सकिने बताए ।
झिल्को खबर । १३ जेष्ठ २०८२, सोमबार ०७:५७