जातीय विभेद तथा छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको नि आज १६ बर्ष पुगेछ । हिजो जात सोध्नेहरू आज थर सोध्छन, जातीय विभेदको स्वरूप बदलिएको छ तर विभेद कायमै छ । अन्तरजातीय बिवाह गर्न प्रयास गर्न खोज्नेहरू नवराज वि.क. भए भने कोही बलात्कारको आरोपमा कारागारमा छन, अधिकांस द्वन्द्व कालिन अन्तरजातीय बिवाहहरू भत्किसकेका छन । माओवादी जनयुद्ध होस या अन्य क्रान्ति, हरेक राजनितीक दलले दलितका मुद्दा र छुवाछुत तथा जातीय विभेदलाई आन्दोलन सफल पार्न तथा समाजको उपेक्षित वर्ग र समुदायलाई उसको भावनासंग खेलेर आन्दोलनको एजेन्डा त बनाए तर गन्तव्यमा कसैले पु¥याएनन् तथा पुराउन नै चाहेनन् ।
२०४६ को जनआन्दोलन, दस बर्षे जनयुद्ध र २०६२÷६३ को जनआन्दोलन २ ले चाहेर नचाहेर, द्वन्द्वरत पक्षको शक्ति केन्द्रिकरण गर्न दलित लगायत जातिय विभेद र छुवाछूतका मुद्दालाई मुख्य ऐजेण्डा बनाए जसको कारण हरेक युद्द वा आन्दोलनमा महिला, जनजाति, दलित तथा पिक्षडियको क्षेत्रका नागरिकको व्यापक सहयोग र सहभागिता भयो । जसले एक हदसम्म नागरिकमा विभेद र असमानताका विरूद्व चेतना विकास र जातीय विभेद तथा छुवाछूत न्यूनीकरण काम गरेको पाइन्छ । तथापी अहिले तिनै दलका कुनैपनी औपचारिक फोरम जातीय विभेद र छुवाछूतका विषयमा छलफल कुराकानी नै हुदैनन् तिनका दलित लक्षित भातृसंगठन बाहेक । अझ कतिपय ती दलका पदाधिकारी, नेता कार्यकर्ता त अहिले जातीय छुवाछुत र विभेदका विषय सुन्नसम्म चाहदैनन् ।
जहाँ अहिले यो विभेद र छुवाछुतको मुद्दा दलित समुदायको मात्र मुद्दा हो भन्ने बुझाइ रहेको पाइन्छ तथापी जबसम्म राज्य संयन्त्रले यसलाई सिंगो देशको समस्या वा मुद्दा मान्दैन तबसम्म नेपालको विकास र समृद्धीको मार्ग तेति नेै चुनीपूर्ण हुनेछ । विभक्त मानसिकताले भरियको समाजले कहिलै पनि गुणात्मक र अपेक्षित परिमाणात्मक नतिजा दिन सक्दैन । कानून बनाउदैमा, एकदुई जना दोषि करार हुदैमा खासै तात्विक फरक पर्ने अवस्था छैन तसर्थ विद्यमान कानूनको कडाईको साथ कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ भने अर्काेतर्फ विभेद र उपेक्षित समुदायको आवाजलाई राज्य नै सशक्त बनाइनु पर्दछ र नागरिक चेतनाको क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
जातिय विभेदको जरो विशेष गरेर हिन्दु धर्मभित्रको जात व्यवस्थामा रहेको छ जसलाई धार्मिक संरक्षण र अभिभावकत्व प्राप्त भै रहेकै छ । यदी यो २१ औ शताब्दीको कलंकलाई जरो देखि नै फाल्ने हो भने जात व्यवस्थालाई ढाल्न जरूरी छ भने हिन्दु धर्ममा व्यापक सुधार जरूरी छ । तेसैले अबको क्रान्तिको कार्यदिशा आर्थिक समृद्धि सहितको आर्थिक र सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्रान्ति हुनुपर्दछ ।
लेखक पचालझरना गाउँपालिका कालिकोटका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन् ।
पूर्णबहादुर वि.क. । २२ जेष्ठ २०८०, सोमबार २२:२४