
सुर्खेत । विद्युत् विस्तारमा स्थानीयले अवरोध गरेपछि सुरक्षा घेराबाट काम अघि बढाइएको छ ।
कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभिए विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तारमा देखिएको विवाद समाधान नभएपछि गृह प्रशासन लगाएर काम अघि बढाइएको हो ।लामो समयदेखि आयोजना अघि बढाउन स्थानीयले अवरुद्ध गर्दै आएका थिए । जिल्ला प्रशासन सुर्खेत र बाँकेको समझदारीमा सुरक्षा घेराबाट विद्युत् विस्तारको काम भइरहेको छ । अहिले राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा सुरक्षा घेराबाट काम भइरहेको सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जगदीश्वर उपाध्यायले बताए । उनका अनुसार निकुञ्ज क्षेत्रमा काम गर्दा स्थानीयले अवरोध गरेपछि सुरक्षा घेराबाट काम भइरहेको हो । विद्युत् विस्तारको कामका लागि जिल्ला प्रशासन बाँकेसँग समन्वय भइरहेको उनले जानकारी दिए । निर्माण भएको डिपिआर अनुसार नै काम अघि बढाइने बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मराज जोशीले बताए । अहिले राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा सुरक्षा घेराबाट काम भइरहेको र बस्तीमा काम अघि बढाउँदा स्थानीयसँग छलफल गरिने उनले जानकारी दिए । गृहमन्त्री रमेश लेखकले केही दिनअघि जिल्ला प्रशासन बाँकेलाई १३२ केभिए विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तारको काम अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए । सोही निर्देशनबमोजिम स्थानीयले अवरोध गर्दै आएको निकुञ्ज क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीको घेराबाट काम गरिएको जोशीले बताए।
राष्ट्रिय निकुञ्जमा तीन वटा टावर तथा नेपाल आर्मीको ब्यारेकभित्र एउटा गरी चार वटा टावर निर्माणको काम भइरहेको छ । बस्ती क्षेत्रमा पनि चार वटा टावर निर्माण हुने छन् । निकुञ्जमा टावर निर्माण गर्दा नै स्थानीयले पटक पटक अवरोध गर्दै आएका थिए । निकुञ्जमा टावर निर्माणको काम गरेर बस्तीका स्थानीयसँग छलफल गरेर मात्र काम गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोशीले जानकारी दिए । अहिले पनि स्थानीयसँग विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ । बाँकेको बैजथानस्थित बस्ती प्रभावित हुने भएपछि त्यहाँका नागरिकले अवरोध गर्दै आएका छन् । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) अनुसार बैजनाथ गाउँपालिका–१, गाभर र वडा नं. ४ को बानियाँभार हुँदै लाइन विस्तार गर्नुपर्ने छ तर उक्त लाइन विस्तारले बस्ती र खेतीयोग्य जमिनमा असर पुग्ने भन्दै स्थानीयले विरोध जनाएका छन् । पछिल्लो पटक विवाद समाधान गर्नका लागि प्रदेश तथा सङ्घीय सांसदसमेत प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर स्थानीयसँग छलफल गरेका छन् ।
स्थानीयले भने कुनै पनि हालतमा बस्तीबाट विद्युत् विस्तार गर्न नहुने बताइरहेका छन् । अहिले गृह मन्त्रालयले सुरक्षा घेराबाट विद्युत् विस्तारको काम अघि बडाउन भनेपछि काम भइरहेको छ । निकुञ्ज क्षेत्रमा काम भइरहेको आयोजना प्रमुख रवि चौधरीले बताए । पाँच वर्षदेखि रोकिएको काम अघि बढेको भन्दै उनले बस्तीमा भने स्थानीयले अवरोध कायमै राखेको जानकारी दिए । विवाद समाधानका लागि दुई प्रदेशका सरकार प्रमुख प्रदेश तथा सङ्घीय सांसदसमेत त्यस क्षेत्रमा पुगेका छन् । कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले पटक पटक आयोजनासँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई भेटेर छलफल गरिरहका छन् । केही दिनअघि मात्र बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई काम अघि बढाउन मुख्यमन्त्रीले भनेका थिए । विवादितबाहेक अन्य स्थानको काम करिब अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजनाले जनाएको छ । विवाद समाधान भए असार अन्तिमसम्ममा काम सम्पन्न गर्न सकिने आयोजना प्रमुख चौधरीले जानकारी दिए ।
नब्बे प्रतिशत भौतिक प्रगति
लाइन विस्तार कार्यको सुरुवात २०७७ असारदेखि गरिएको थियो । हालसम्म आयोजनाको ९० प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ । अझै १० प्रतिशत काम गर्न बाँकी छ । जग्गा र वनका कारण आयोजनाले तोकिएको मितिमा कामसमेत गर्न सकेको छैन । भारतीय निर्माण कम्पनी आरएस इन्फ्राप्रोजेक्ट प्रालिले ७० करोड रुपियाँमा आयोजनाको ठेक्का पाएको हो । विवाद नै विवाद हुँदा आयोजनाले अपेक्षित रूपमा काम गर्न सकेको छैन ।
झिल्को खबर । २१ बैशाख २०८२, आईतवार ११:४५