
नेपालको माटोमा समाजवादको आवश्यकता केवल राजनीतिक नारा मात्र होइन। यो हाम्रो भूगोल, इतिहास र संस्कृतिसँग गहिरो सम्बन्ध राख्ने अवधारणा हो। हिमालको चोटीदेखि तराईको समथर भूभागसम्म, नेपाली जनजीवनले शताब्दीयौँ देखी संघर्षको शिखर चढिरहेको छ। राणाशासन, पञ्चायती व्यवस्था, प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र गणतन्त्रको स्थापना—यी सबै ऐतिहासिक मोडहरूले जनताको अपेक्षा अनुसारको न्याय र समानता ल्याउन सकेनन्। कारण प्रष्ट छ। समाजवादको बीउ हाम्रो माटोमा पर्याप्त सिंचित भएन। हामीले यसलाई केवल नारा बनाइदियौं। तर यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन कमजोर रह्यो।

नेपालको अर्थतन्त्र अझै कृषिप्रधान छ। तर कृषकहरूको अवस्था चिन्ताजनक छ। बाँझो जमिन, कमजोर सिंचाई प्रणाली, आधुनिक प्रविधिको कमी, र बजार पहुँचको अभावले उत्पादन क्षमतामा अवरोध पुर्याएको छ। विडम्बना के छ भने, देशले ठूलो मात्रामा अन्न, तरकारी र फलफूल आयात गर्छ। कृषि क्षेत्रले सक्दो उत्पादन गरेको भए पनि, बजारसम्म पुग्ने व्यवस्थित संरचना नहुँदा किसानहरू घाटामा छन्।
श्रमशक्ति विदेश पलायन भइरहेको छ। हरेक वर्ष करिब पाँच लाख युवाले रोजगारको लागि खाडी मुलुक, मलेसिया र दक्षिण कोरिया जस्ता देशहरू रोज्छन्। यसरी पठाइएका रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान गरे तापनि आन्तरिक उत्पादन अझै कमजोर छ। यही कारणले समाजवाद केवल आर्थिक दृष्टिकोणमा होइन, उत्पादनमुखी नीति र स्थानीय स्रोतको उपयोगका लागि अपरिहार्य छ।
समानताको दृष्टिले पनि नेपाल अझै पिछडिएको छ। जातीय, लैङ्गिक, भौगोलिक र वर्गीय विभेद समाजमा स्पष्ट देखिन्छ। दलित समुदाय अझै सामाजिक विभेद भोग्छन्, महिलाहरू राजनीतिक र आर्थिक निर्णय प्रक्रियामा बराबरीका अधिकार पाउन सकेका छैनन्। पहाडी र हिमाली दुर्गम क्षेत्रका नागरिकहरू आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारबाट वञ्चित छन्। संविधानले मौलिक अधिकार सुनिश्चित गरेको भए पनि यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन कमजोर छ।
विश्व बैंकको तथ्यांक अनुसार, नेपालमा करिब १७.४ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि बस्छ। बेरोजगारी दर उच्च छ, विशेष गरी शिक्षित युवामाझ। स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रभुत्वले गरिब जनतालाई पछाडि धकेलेको छ। यी सबैले देखाउँछन् कि समाजवाद केवल घोषणामा होइन, व्यवहारमा आवश्यक छ।
राजनीतिक स्थिरता नेपालको अर्को चुनौती हो। बहुदलीय लोकतन्त्र भए पनि राजनीतिक अभ्यास परिपक्व छैन। सरकार परिवर्तन सामान्य खेल जस्तो भएको छ। गुटबन्दी र अवसरवादले राजनीतिक दलहरूलाई कमजोर बनाएको छ। सबै होइन, धेरैजसो नेताहरू व्यक्तिगत स्वार्थमा बढी केन्द्रित छन्। यस्तो अवस्थामा लोकतान्त्रिक समाजवाद आवश्यक छ—जहाँ बहुदलीय प्रतिस्पर्धा रहन्छ, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित हुन्छ, मानव अधिकारको संरक्षण हुन्छ, र राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित हुन्छ।
नेपालको समाजवादले संघीयताको भावना आत्मसात् गर्नुपर्छ। संघीयता केवल प्रशासनिक विभाजन होइन; यो विविधतालाई समेट्ने, स्थानीय समस्या समाधान गर्ने र प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने उपाय हो। हिमाल, पहाड र तराईबीचको असमानतालाई घटाउन, स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन संघीय समाजवाद अनिवार्य छ।
सांस्कृतिक दृष्टिले पनि समाजवादलाई नेपाली माटोसँग जोड्नुपर्छ। नेपाल शताब्दीयौँदेखि सहअस्तित्व र साझेदारीमा आधारित समाज हो। तर आज भौतिक लोभ, भ्रष्टाचार, अवसरवाद र बेइमानीले सामाजिक मूल्य कमजोर बनाएको छ। सामूहिकता, सहअस्तित्व र निष्ठा कमजोर भएको अवस्थामा समाजवाद संस्कृतिमा नवजीवन ल्याउनुपर्छ।
नेपालको ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यले देखाउँछ कि जब राज्य केवल व्यक्तिवादी र अवसरवादी बनेको छ, तब असमानता र अस्थिरता बढ्छ। २०औं शताब्दीको मध्यतिरको राजनीतिक आन्दोलन र २०६२–२०६३ सालको जनआन्दोलनले जनतालाई अधिकार र समानताको प्रत्याभूति चाहिएको स्पष्ट प्रमाण हो। तर, आन्दोलन पश्चात् पनि वास्तविक कार्यान्वयन कमजोर रह्यो।
नेपालको समाजवाद केवल विचार मात्र नभई व्यवहारमा देखिनुपर्छ। यसले किसान, मजदुर, विद्यार्थी, व्यवसायी र आम नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ पु¥याउनुपर्छ। उदाहरणका लागि, कृषकले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउनुपर्छ, सिंचाइको पहुँच, आधुनिक प्रविधि र बजार सुविधा प्राप्त गर्नुपर्छ। यसबिना समाजवाद केवल नारा मात्र रहन्छ।
आर्थिक दृष्टिले नेपालमा आत्मनिर्भरता आवश्यक छ। कृषि, उद्योग, ऊर्जा, पर्यटन र सेवा क्षेत्रलाई सन्तुलित विकासमा लैजानुपर्छ। वर्तमान अवस्थामा, कृषकले उत्पादन गरेर पनि बजारसम्म पुग्न कठिनाई भोग्छन्। उद्योग र सेवा क्षेत्रमा विदेशी निर्भरता बढेको छ। युवाको वैदेशिक रोजगारीले जीवन धान्न सहयोग गरेको भए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र कमजोर छ। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको माध्यमबाट मात्र समाजवादको वास्तविक कार्यान्वयन सम्भव छ।
समानताको आयाममा, नेपालमा जातीय, लैङ्गिक, भौगोलिक र आर्थिक विभेद अझै कायम छन्। दलित, आदिवासी, महिलाहरू र पिछडा वर्गका नागरिकहरू अझै समान अवसर पाउन सकेका छैनन्। शिक्षामा समान पहुँच, स्वास्थ्यमा समान सेवा, रोजगारमा समान अवसर र न्याय प्रणालीमा पहुँच सुनिश्चित गर्नु समाजवादको मूल लक्ष्य हुनुपर्छ।
राजनीतिक दृष्टिले, नेपालमा स्थायित्व र पारदर्शिताको अभावले समाजवादको कार्यान्वयनमा बाधा पु¥याएको छ। दलहरू आन्तरिक गुटबन्दीमा उल्झिएका छन्, नेताहरू व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित छन्। यस्तो अवस्थामा लोकतान्त्रिक समाजवाद आवश्यक छ—जहाँ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा जनहितमा आधारित हुन्छ, नेतृत्व पारदर्शी र जवाफदेही हुन्छ।
मेरो व्यक्तिगत दृष्टिमा, समाजवाद भन्नाले तीन मुख्य तत्व हुनु आवश्यक छ।
१) समानता र न्यायको आधार – सबै नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र सामाजिक सुरक्षा बराबरीमा उपलब्ध गराउने।
२) सामूहिक उत्पादन र आत्मनिर्भरता – कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्रलाई उत्पादनमुखी बनाउँदै स्थानीय स्रोत र श्रमको सदुपयोग गर्ने।
३) संस्कृति र पहिचानको संरक्षण – नेपाली भाषा, कला, लोकसंगीत, परम्परागत संस्कृतिलाई जीवन्त राख्ने।
समाजवादको अभ्यास केवल सरकारी नीतिमा मात्र सीमित हुन सक्दैन। नागरिक समाज, समुदाय, सहकारी संस्था, महिला समूह र युवा संगठनहरूले पनि यसमा सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ। साझा प्रयासबाट मात्र समाजवाद वास्तविक अर्थमा सफल हुनेछ।
नेपालको राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा, विभिन्न दलहरूको आन्तरिक संघर्षले सरकारको स्थिरता र कार्यक्षमतामा असर पु¥याएको छ। बाह्य शक्तिहरूसँगको सम्बन्ध र प्रभावले पनि नेपालको राजनीतिक अवस्थालाई प्रभावित गरेको छ। यी सबै समस्याको समाधान समाजवादको व्यावहारिक कार्यान्वयनबाट सम्भव छ।
नेपालमा संघीय संरचना लागू भए पनि स्थानीय तहको अधिकार र स्रोत सीमित छन्। यसले सामाजिक न्याय र समानताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा बाधा पु¥याउँछ। संघीय समाजवादले मात्र स्थानीय तहलाई सशक्त बनाउँछ, स्थानीय उत्पादन र सेवा प्रवाहलाई सुनिश्चित गर्छ।
शिक्षा क्षेत्रमा, गुणस्तरीय शिक्षा सबैका लागि सुनिश्चित गर्नुपर्छ। सरकारी विद्यालय, क्याम्पस र शिक्षण संस्थामा समान पहुँच कायम गर्नु। शिक्षा प्रणाली केवल पाठ्यक्रम मात्रै नभई जीवनोपयोगी क्षमता विकास गर्ने माध्यम बन्नुपर्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा, न्यूनतम स्वास्थ्य सेवा सबै नागरिकले सहज रूपमा पाउनुपर्छ। निजी स्वास्थ्य संस्थामा निर्भरता घटाउनु, ग्रामीण क्षेत्रका स्वास्थ्य चौकी र अस्पताललाई पर्याप्त स्रोत र कर्मचारी उपलब्ध गराउनु।
भ्रष्टाचार, अवसरवाद, निजी स्वार्थ र असमानताको अन्त्य गर्नु समाजवादको मुख्य लक्ष्य हो। राजनीतिक नेतृत्व पारदर्शी, जवाफदेही र जनमुखी हुनुपर्छ। नागरिकले आफ्नो अधिकार सुरक्षित राख्न सक्नुपर्छ। यसले मात्र समाजमा विश्वास र स्थायित्व ल्याउँछ।
नेपालको माटोले साझा श्रम, समान अवसर र सामाजिक न्याय चाहन्छ। यही कारणले समाजवाद केवल राजनीतिक आदर्श नभई व्यवहारिक आवश्यकता बनेको छ। इतिहासले देखाएको छ कि जब समाजवादलाई केवल नारा बनाइन्छ, तब असमानता र अस्थिरता बढ्छ।
समाजवादको कार्यान्वयनका लागि साझा प्रयास र समुदायको सक्रियता आवश्यक छ। नागरिक समाज, महिला समूह, सहकारी संस्था र युवा संगठनहरूले यो कार्यमा सघाउनुपर्छ। साझा प्रयासले मात्र समाजवाद वास्तविक अर्थमा सफल हुनेछ।
नेपालको समाजवाद केवल विदेशी मोडलको नक्कल होइन। यो हाम्रो ऐतिहासिक अनुभव, भूगोल, संस्कृतिको अनुकूल हुनुपर्छ। हाम्रो गाउँघरको साझा गुठी, पहाडी र तराई क्षेत्रका सहकारी परम्परा, हिमाल र तराईबीचको परस्पर सहयोग—यी सबै नेपाली समाजवादका प्राकृतिक रूप हुन्।
समाजवादको सफल कार्यान्वयनले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक न्यायमा समानता ल्याउनेछ। कृषकले उत्पादनमा उचित लाभ पाउनेछन्, उद्योगी र सेवा क्षेत्रले दीगो विकासको अनुभव गर्नेछन्। विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा पाउनेछन्, बिरामीले न्यूनतम स्वास्थ्य सुविधा सहज रूपमा पाउनेछन्। यही प्रक्रिया समाजमा विश्वास, स्थायित्व र दीगो विकासको आधार तयार गर्नेछ।
नेपालको माटोले समाजवाद मागेको छ। यो माटोले विभेद होइन, साझा श्रम, समान अवसर र सामूहिक विकास चाहन्छ। नेपालको समाजवादले केवल राजनीतिक नारा मात्र नभई व्यवहारिक जीवनशैली बन्नुपर्छ। यही समाजवादले मात्र नेपालको भविष्यलाई न्यायपूर्ण, समान र समृद्ध बनाउन सक्छ।
अन्ततः, नेपालले समाजवादलाई आफ्नो माटो, जनजीवन, संस्कृति र इतिहासअनुसार परिभाषित गर्नुपर्छ। यो केवल घोषणापत्रको कुरा होइन, व्यवहारिक अभ्यास र नीति निर्माणको माध्यम हो। उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, समान पहुँच, पारदर्शी नेतृत्व र स्थानीय सशक्तिकरणको संयोजनले मात्र समाजवादलाई सफल बनाउन सक्छ।
नेपालको समाजवाद भविष्यको मार्ग हो। यदि हामीले यसलाई व्यवहारमा उतार्न सक्यौं भने, हाम्रो देश स्थायित्व, समानता, सामाजिक न्याय र समृद्धितर्फ अग्रसर हुनेछ। यही कारणले, नेपालको माटोमा उम्रनुपर्ने समाजवाद केवल आवश्यक मात्र होइन, अपरिहार्य छ।
लेखकः सुर्खेत होराइजन एकाडेमिका प्रधानाध्यापक हुन् ।

घनश्याम खड्का । १० आश्विन २०८२, शुक्रबार १५:१४