सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको चौमासिकसम्म करिव तिन सय विकासे आयोजनाहरुको ठेक्का व्यवस्थापन गरेको छ । चालु आवमा लगाउनुपर्ने कूल ५२६ वटा ठेक्कामध्ये पहिलो चौमासिक अवधिसम्म २९१ वटा आयोजनाको ठेक्काको व्यवस्थापन भएको हो । अझै २५३ वटा ठेक्का व्यवस्थापन गर्न बाँकी छ ।
ठेक्का व्यवस्थापन भएका मध्ये सवैभन्दा धेरै पूर्वाधार विकास निर्देशनालयको ६२ वटा छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशका अनुसार पूर्वाधार विकास कार्यालय दैलेखमा ५२ वटा ठेक्का व्यवस्थापन भएका छन् । त्यसपछि जाजरकोटमा ३७, रुकुम पश्चिममा २५, जुम्लामा २१, सल्यानमा २२, डोल्पामा २०, मुगु र कालीकोमा १९/१९ र हुम्लामा १२ वटा ठेक्काको व्यवस्थापन भएको छ ।
मन्त्रालयका सिनियर डिभिजन इन्जिनिर प्रेमबहादुर ओलीका अनुसार पहिलो चौमासिक अर्थात कात्तिकसम्म २९१ वटा ठेक्का लगाइसकिएको र लगाउने क्रम अझै जारी रहेको छ । यसैगरी बहुवर्षीय ठेक्कासहित स्रोत सहमतिका लागि पेस गरिएका आयोजना ५७ वटा रहेका छन् । यस्तै, लागत तयारी अवस्थामा रहेका आयोजनाको संख्या ११९ वटा रहेका छन् । स्रोत सुनिश्चित हुनासाथ यी आयोजनाको ठेक्का लगाइने सिडिई ओलीले बताए ।
यी आयोजनामा बजेटको समस्या रहेको उनको भनाइ छ ।
लागत तयारी अवस्थामा राखिएका आयोजनामा सबैभन्दा धेरै डोल्पामा २८, दैलेखमा १६, सुर्खेतमा १६, रुकुम पश्चिममा १४, कालीकोटमा नौ, जाजरकोट र हुम्लामा आठ/आठ वटा रहेका छन् । यसैगरी रद्ध गर्नुपर्ने वा फिर्ता गर्नुपर्ने आयोजनाको ठेक्का १३ वटा रहेका छन् ।
दोहोरोपन भएको, १५ लाख मुनिका केही आयोजना भएकोले यसमा ठेक्का रद्ध वा फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनले जानकारी दिए । कुनै आयोजना संघबाट, कुनै पालिकाबाट हुने हुँदा दोहोरोपन नहोस् भनेर ती आयोजना रद्ध वा फिर्ता गर्नुपरेको उनले बताए । साथै अहिले प्रदेश सरकारले १५ लाख मुनिका आयोजना नगर्ने नीति लिएको छ । १५ लाख मुनिका योजनाहरु भए अवस्था अध्ययन गरेर सके १५ लाख माथि बढाई ठेक्का नगर्ने वा कम भए फिर्ता गर्ने गरिएको उनको भनाइ छ ।
१० वटा आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनको तयारी भइरहेको छ भने बन क्षेत्र र जग्गा विवादका कारण ३७ वटा आयोजना समस्यामा छन् । यी आयोजनाका लागि वन र जिल्लाको समस्या समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ । रद्ध वा फिर्ता गर्नुपर्ने आयोजनामा सल्यान, दैलेख र रुकुम पश्चिमका तीन/तीन वटा रहेका छन् ।
मन्त्रालयसहित जिल्लाका पूर्वाधार विकास कार्यालयहरुमा प्राविधिकहरुको समस्या छ । प्राविधिक जनशक्तिहरुको कमीले गर्दा सवैतिर काम गर्न चुनौती थपिएको सिडिई ओलीले बताउनुभयो । जिल्ला जिल्लामा एउटा प्राविधिकले धेरै आयोजना हेर्नुपर्ने भएकोले सेवा प्रभावकारी बनाउन कठिनाइ आएको उनको भनाइ छ ।
झिल्को खबर । १४ पुष २०८२, सोमबार १२:३२