नेपालको राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनको इतिहासमा दलित समुदायको हक, अधिकार र आत्मसम्मानका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले खेलेको भूमिका अतुलनीय छ । कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा भएका आन्दोलनहरूले नै दलित समुदायलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउन सफल भएका हुन् । मतदानका मुख्य कारणहरू यस प्रकार छन् ।
ऐतिहासिक राजनीतिक जागरण र अधिकारको लडाइँ
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नै दलित समुदायलाई सामाजिक थिचोमिचोविरुद्ध लड्न र आफ्नो अधिकार माग्न सिकाएको हो । “सबै मानिस समान हुन्“ भन्ने विचारधारा बोकेर जातीय विभेदविरुद्धको आन्दोलनलाई राजनीतिको मुख्य एजेन्डा बनाउने काम नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले नै गरेको थियो।
समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व
आज राज्यका हरेक निकाय—वडा, पालिका, प्रदेश र केन्द्रमा दलितहरूको जुन प्रतिनिधित्व छ, त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सुरु गरेको एजेन्डाको परिणाम हो। कमरेड प्रचण्डको अडानका कारण संविधानमा समानुपातिक समावेशी प्रणाली सुनिश्चित भयो, जसले दलित समुदायलाई नीति निर्माण गर्ने तहसम्म पु¥यायो।
संवैधानिक र कानुनी ग्यारेन्टी
संविधानमा दलितको हकलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गर्न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको छ। जातीय भेदभाव र छुवाछूतलाई सामाजिक अपराधका रूपमा परिभाषित गरी कडा कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने काम कम्युनिस्ट सरकारकै पालामा अघि बढेको हो।
आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षा
भूमिहीन दलितहरूलाई आवास र जमिनको अधिकार दिने, दलित बालबालिकालाई उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने र रोजगारीमा आरक्षणको व्यवस्था गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण कामहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नीतिहरू हुन्। “जसको जोत, उसको पोत“ को नाराले दलित र सुकुम्वासीको जीवनस्तर बदल्ने लक्ष्य राखेको छ।
नेतृत्वमा दलितको पहुँच
कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले दलित समुदायका नेताहरूलाई मन्त्री, सांसद तथा पार्टीका उच्च पदमा पु¥याएर दलितहरू पनि देशको नेतृत्व गर्न सक्छन् भन्ने कुरा प्रमाणित गरेको छ ।
लेखक दलित मुक्ति मोर्चा कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष हुन् ।
दिनेश चदारा । ३० माघ २०८२, बिहीबार १०:३५