यतिबेला स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षासँगै आसन्न संघ र प्रदेशको चुनावी भविष्यबारे बहस र छलफल भइरहेको छ । स्थानीय तहले जनताका आधारभूत आवश्यकतासँग प्रत्यक्ष रुपमा सरोकार राख्दछन् । हाम्रो सङ्घीय ढाँचाअनुसार स्थानीय तहले जनताका दैनिक समस्याको तत्काल सम्बोधन गर्ने काम गर्दछन् । प्रदेशले विशेष गरी विकास निर्माण साथै संघले देशको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सन्तुलन र विकास गर्ने गर्दछ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रारम्भिक चरणमै भएकोले यसको व्यवस्थित प्रयोग गर्ने क्रममा प्रथम कार्यकालको समीक्षासहित दोस्रो कार्यकालका लागि जनप्रतिनिधि छनोट गर्ने भएकोले आसन्न निर्वाचनप्रति राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चासो र सरोकार हुनु स्वाभाविकै छ ।

विगत पाँच वर्षका राजनीतिक घटनाक्रम मात्रै हेर्ने हो भनेपनि यो संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था र यसको भविष्यका बारेमा एउटा प्रारम्भिक चित्र तयार गर्न सकिन्छ । जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, गणतन्त्र घोषणाका साथै अन्तरिम संविधान र संक्रमण कालको अन्त्य गर्दै नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुले ऐतिहासिक रुपमा एकताबद्ध भएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान घोषणा गरेका थिए । भूकम्प, नाकाबन्दी र राजनैतिक अस्थिरताले कमजोर बन्दै गएको नेपालको अर्थराजनीतिक प्रणालीमा संविधानको घोषणासँगै भएको स्थानीय, संघ र प्रदेशको चुनावले एउटा नयाँ आशाको सञ्चार गरेको थियो ।

चुनावी घोषणासँगै नेपाली राजनीतिमा ठूलो संख्यामा रहेको वामपन्थी जनमतमा समेत एउटा नयाँ आशा र उत्साहको रक्तसञ्चार गर्दै विभाजित भएको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने उद्देश्यमा आधारित नेपालका दुई ठूला पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्रबीच बाम गठबन्धन भएको थियो । जसलाई नेपाली जनताले अत्यधिक बहुमतका साथ विजयी गराएका थिए । यस किसिमको जनमतमा विशेष गरी दुईवटा कुरालाई जोड गरिएको थियो । पहिलो कुरा राजनैतिक स्थायित्वको थियो । छ महिना, वर्ष दिनमा सरकार फेरबदल भइरहने समस्याको दीर्घकालीन समाधान आवश्यक थियो । दोस्रो भनेको विकास र रोजगारी सहितको समृद्ध देश निर्माण गर्ने कुरा थियो ।

आम सर्वसाधारण जनताको चाहनाको अलावा बौद्धिक र राजनीतिक वृत्तमा थप कुराका अपेक्षा थिए । पहिलो कुरा त संघीयताको कार्यान्वयन हो । केन्द्रीकृत शासन प्रणालीलाई विकेन्द्रित गरेर सर्वसाधारण नागरिकको पहुँचमा शासन सत्तालाई पुर्याउने पहिलो उद्देश्य भनेकै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो । यसको प्रयोगमा कुनै पनि किसिमको कञ्जुस्याइँ हुनु हुँदैनथ्यो । दोश्रो महत्वपूर्ण कुरा शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता थियो । नेपाली समाजमा युद्धका घाउ असरल्ल छन् । त्यसलाई वैज्ञानिक तरिकाले जिम्मेवारीपूर्वक उपचार गर्ने भनेकै शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता हो । तेस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा विकसित परिस्थितिमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई नेपालको हित अनुकूल विकास गर्नु थियो । चौथोे भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्दै देशमा सुशासन कायम गर्नु हो । भ्रष्टाचार र अनियमितताले आक्रान्त नेपाली समाजमा सुशासनको आवश्यकता महसुस गम्भीर रूपमा गरिएको छ ।

पहिलो निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माथि भनिएका देश र जनताका कुनैपनि आवश्यकताको सम्बोधन गर्नतर्फ जिम्मेवार पहल नै गरेनन् । त्यतिमात्रै होइन, संघीयता कार्यान्वयन, शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता र सुशासनको बारेमा त झन् पूर्ण रूपमा उदासीन रहे । राष्ट्रियताको सवालमा मित्र राष्ट्रसँग ऐतिहासिक र सुमधुर सम्बन्धलाई समेत शंकाको घेरामा धकेल्ने काम गरे । वाइडबडी, यति, ओम्नी र सेक्युरिटी प्रेस खरिद आदि मार्फत् सुशासनको नारालाई नै भद्दा मजाकको विषय बनाइदिए ।

ओलीले अन्तरपार्टी जनवादलाई भुत्ते बनाउँदै तत्कालीन नेकपालाई फुट र विभाजनमा धकेल्ने काम गरे । त्यसको उत्कर्षमा जननिर्वाचित संसद्लाई नै दुई दुई पटकसम्म भङ्ग गरेर जनमतको धज्जी उडाउने काम गरे । भर्खर जन्मेको शिशुको रुपमा रहेको वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति नै आशंका र अविश्वास पैदा गर्ने काम गरे । जसले गर्दा वर्तमान व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा पैदा गरेर नेपाली जनताको रगत र पसिनाबाट प्राप्त उपलब्धि नै गुम्ने खतरा उत्पन्न भयो । वर्तमान पाँच दलीय गठबन्धन निर्माणको वस्तुगत आधार भनेकै त्यही हो ।

वर्तमान पाँच दलीय गठवन्धन पार्टीहरूको आफ्नो चाहना भन्दा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले चालेको व्यवस्था विरोधी गलत कदमको प्रतिरोध गर्नुपर्ने वस्तुगत आवश्यकताको उपज हो । पार्टीहरु भन्दा माथि संविधान र व्यवस्था हुन्छ । सबैभन्दा माथि देश र जनता हुन्छन् । देश र जनताको भविष्यमाथि खेलवाड भयो भने, व्यवस्था नै नरहने स्थिति आयो भने पार्टीले आफ्नो घेराभन्दा माथि उठेर व्यवस्था र देश जोगाउने उपायतिर लाग्नु पर्दछ । नेपालका पाँच राजनीतिक पार्टीहरूले देशको यही आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने काम गरेका हुन् । प्रतिगमनको यात्राबाट देशलाई अग्रगमनको बाटोमा अघि वढाउन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र विकास गर्न, शान्ति प्रक्रियाका कामलाई अघि वढाउन, देशमा सुशासन कायम गर्न, आन्तरिक र बाह्य परिस्थितिका कारण सङ्कटग्रस्त बन्दै गएको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन पाँच दलीय गठबन्धन आवश्यक भएको हो ।

देशको यही आवश्यकता र मर्मलाई थप गम्भीरताका साथ बोध गर्नु गठबन्धनमा आवद्ध पार्टीहरूको कर्तव्य हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग बलियो बनाइयो भने आगामी दिनमा पनि आन्तरिक प्रतिष्पर्धाका थुप्रै अवसर सिर्जना हुनेछन् । स्थानीय तह निर्वाचनमा देखा परेका कमीकमजोरीलाई सच्याउँदै आसन्न सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा केन्द्रीत हुनु आजको आवश्यकता हो । प्रतिगमनको खाडलबाट उठाएर ल्याएको यो सम्भावनालाई लोकतन्त्रको विकासमा परिणत गर्न गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्दछ ।

प्रतिगामी शक्तिले गठबन्धन तोड्नका लागि गरेका अनेकौ षड्यन्त्र र प्रपञ्चविरुद्ध साझा प्रतिबद्धतासहित विश्वासिलो वातावरण निर्माण गरेर अघि बढे मात्रै आगामी निर्वाचनमार्फत् अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न सकिन्छ । आगामी निर्वाचन पनि प्रतिगमन र अग्रगमन बीचको प्रतिस्पर्धा हो । संघीयता पक्षधर र विरोधीहरू बीचको प्रतिस्पर्धा हो । राष्ट्रबाद र उग्र राष्ट्रबादका बीच प्रतिस्पर्धा हो । यही प्रतिस्पर्धामा कम्तिमा पनि एकपटक पाँच दलीय गठवन्धन एकताबद्ध भएर चुनावी मैदानमा उत्रिनु आजको आवश्यकता हो ।

मल्ल नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य एवं सुर्खेत जिल्ला इञ्चार्ज हुन् ।

यो लेख रातोपाटीमा प्रकाशित भएको लेख हो