सुर्खेत । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा खानेपानी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि काम भइरहेको भेरी पम्पिङ खानेपानी आयोजनाको १३ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । संघीयता कार्यान्वयनपछि स्थानीय तहको नेतृत्वमा तीनै तहका सरकारको लागत साझेदारीमा बन्न लागेको आयोजनाले रुख कटान तथा जग्गाभोगाधिकार लगायतका कानुनी अल्झन पुरा गरेसँगै गति लिएको हो ।
वीरेन्द्रनगर उपत्यकामा सन् २०५० सम्म बृद्धि हुनसक्ने जनसंख्यालाई दीर्घकालिन खानेपानीको पहुँच प्रदान गर्न भेरी लिफ्ट खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन भइरहेको छ । परामर्शदाता कम्पनीका कन्सल्टेन्ट प्रमुख इन्जिनियर रमेश अधिकारीले आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने संरचना निर्माण गरिने स्थानमा जग्गा प्राप्ति र रुख कटानको काम सम्पन्न भएसँगै पहिलो प्याकेजका कामले गति लिएको बताए ।
उनका अनुसार हालसम्म निर्माण व्यवसायीलाई ५८ करोड बढी भुक्तानी दिइएको छ । सबै खाले कानुनी अल्झन पुरा भएसँगै अब आयोजनाले थप गति लिने इन्जिनियर अधिकारीले बताए । उनले ठुला पूर्वाधार मध्ये पानी शुद्धिकरण प्लाण्ट र ९० लाख लिटर क्षमताका तीन वटा मुख्य ट्याङ्की निर्माण कार्य सुरु भएको बताए ।
अबको केही समयमा आयोजनाको मुहानमा इन्टेक निर्माणको कार्यको सुभारम्भ हुन लागेको उनले बताए । हाल इन्टेक निर्माणस्थलको माटो परीक्षण भइरहेको छ । इन्जिनियर अधिकारीका अनुसार भेरी नदीको पानी उपभोक्ताको धारासम्म पुर्‍याउन दुईदेखि तीन मेगावाट बिजुली आवश्यक पर्नेछ ।

‘पहिलो प्याकेजमा आयोजनाको मुहानमा इन्टेक निर्माण, पानी प्रशोधन प्लान्ट, सात किलोमिटर ६ सय एमएम गोलाइको पाइप प्रशारण लाइन विस्तारका कार्यहरु पर्दछन्,’ इन्जिनियर अधिकारी भन्छन्, ‘अमृतडाँडामा ३०/३० लाख लिटर क्षमताका तीन वटा मुख्य ट्याङ्की निर्माणसँगै उपत्यका क्षेत्रमा पाइप लाइन विस्तार र जुम्ला रोडलाई बेस बनाएर पाँच ठाउँमा पम्पिङ सिस्टम जडान भए पश्चात पहिलो प्याकेज सकिन्छ ।’ दोस्रो प्याकेजमा प्रत्येक घरधुरीमा पाइप लाइन विस्तार र धारा जडान तथा वितरण प्रणाली व्यवस्थापन लगायतका कामहरु पर्ने उनले बताए । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका नगर प्रमुख मोहनमाया ढकालले पानी शुद्धिकरण प्लाण्टदेखि अमृत डाँडामा निर्माण हुने मुख्य ट्याङ्कीसम्मको सात किलोमिटर प्रशारण लाइनमा पर्ने रुखहरु कटान गर्ने कार्य सम्पन्न भएको बताइन ।
नगर प्रमुख ढकालले भनिन्, ‘पहिलो प्याकेजका काम अन्तर्गत आयोजनाको मुहासम्म पुग्ने पुहुँचमार्ग विस्तार भएको छ भने बजार क्षेत्रमा ३५ किलोमिटर मध्ये १६ किलोमिटर क्षेत्रमा पाइप विच्छ्याउने कार्य सम्पन्न भएको छ । बाँकी क्षेत्रमा काम जारी छ ।’ उनले प्याकेज–२ का संरचना निर्माण गर्न अन्तराष्ट्रिय सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान भइसकेको बताइन । खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना वीरेन्द्रनगर आयोजना इकाई कार्यालयले प्याकेज–२ का लागि ग्लोबल टेन्डर खुलाएको हो ।
उनका अनुसार प्याकेज–२ अन्तर्गत झण्डै आठ सय किलोमिटर लम्बाइको पानी वितरण गरिने पाइप सञ्जाल निर्माण, झुप्रास्थित विद्यमान खानेपानी शुद्धिकरण प्रणालीको स्तरोन्नति, झुप्रा, खरिखोल, बोरिखोला तथा इत्रामस्थित इन्टेकको स्तरोन्नति, झुप्रा, खरिखोला–बोरिखोला तथा इत्रामबाट ट्रान्समिसन जडानका काम छन् । यस्तै, इत्राम क्षेत्रमा एक हजार पाँच सय घनमिटर क्षमताको ट्याङ्की निर्माण र स्वचालन तथा डाटा संकलन प्रणाली जडान पनि प्याकेज–२ अन्तर्गत पर्ने नगर प्रमुख ढकालले बताइन ।
नेपाल सरकारले विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग परियोजनाअन्तर्गत वीरेन्द्रनगरले आयोजना कार्यान्वय गरिरहेको छ । लामो समयको अध्ययनपछि गत वर्षको भदौमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले ड्रिम प्रोजेक्टका रूपमा आयोजनालाई कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गराएको थियो ।
गत १३ भदौ २०८१ मा खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना वीरेन्द्रनगर आयोजना इकाई कार्यालय सुर्खेत र निर्माण व्यवसायीबीच निर्माण सम्झौता भई आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको थियो । आगामी दुई वर्षभित्र भेरीको पानी वीरेन्द्रनगरमा ल्याउने गरी निर्माण कम्पनीसँग तीन अर्ब पाँच करोड लागतमा सम्झौता भई काम अघि बढेको थियो । यसमा ८० प्रतिशत संघीय सरकार, १३ प्रतिशत प्रदेश सरकार र सात प्रतिशत वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको लागत साझेदारी छ ।
यसैबीच, कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले वीरेन्द्रनगरको मात्र नभई समर्ग कर्णाली प्रदेशका नागरिकसँग जोडिएको आयोजनालाई तोकिएकै समयमा पूर्णता दिनेगरी लाग्न निर्माण व्यवसायीलाई निर्देशन दिए ।

सोमबार आयोजना कार्यान्वयनस्थलको स्थलगत निरीक्षणमा पुगेका मुख्यमन्त्री कँडेलले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले प्रदेश, संघ र निर्माण व्यवसायीसँग सहकार्य र समन्वयको पाटोलाई बलियो बनाउन सकेमात्र आयोजनाबाट अपेक्षित नतिजा निस्कने बताए ।
संघीयता कार्यान्वयन पश्चात तीन वटै तहका सरकारको लागत सहमागितामा कार्यान्वयन भइरहेको आयोजनामा निर्माण व्यवसायीले जिम्मेवारीपूर्वक काम गरे भुक्तानीमा समस्या आउन नदिने प्रतिवद्धता मुख्यमन्त्री कँडेलले जनाए । ‘सबै निर्माण व्यवसायी फटाहा हुँदैनन् । आयोजनास्थलको प्रगति हेर्दा राम्रो देखिएको छ । विकासमा सकारात्मक जनमत सिर्जना गर्न सरकार होस् या निर्माण व्यवसायीले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्दछ । प्रतिवद्धता गरेअनुरुप निर्माण कार्यले गति लिए भुक्तानीमा समस्या हुन दिइदैन ।’
उनले निर्माणपूर्वका सबै प्रक्रिया पुरा भइसकेकाले आयोजनामा अलमल गर्न नहुने स्पष्ट पारे । बजेटको अभावले परियोजना प्रभावित नहुने उल्लेख गर्दै कँडेलले निर्माण व्यवसायीको दक्षता र क्षमतासँग आयोजनाको भविष्य जोडिएको बताए ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा आयोजनाका लागि झण्डै १८ करोड बजेट विनियोजन गरेकाले समयमै काम गरेर सो रकम भुक्तानी लिन निर्माण व्यवसायीलाई मुख्यमन्त्री कँडेलले आग्रह गरे । प्रदेश सरकारका तर्फबाट आयोजना र निर्माण व्यवसायीलाई पूर्ण सहयोग रहने मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रतिवद्धता जनाए ।