कालिकोट । कालिकोटको पछिल्लो एक दशकको निर्वाचन इतिहास हेर्दा स्थायित्व, निरन्तरता र जितको प्रतीकका रूपमा एउटा नाम बारम्बार दोहोरिन्छ — महेन्द्र बहादुर शाही। २०७०, २०७४ र २०७९ का तीनवटै निर्वाचनमा फरक–फरक राजनीतिक परिस्थितिका बीच उनले लगातार जनताको विश्वास जित्दै दुई पटक प्रतिनिधि सभा र एक पटक कर्णाली प्रदेश सभामा विजयी भए।
तीन चुनाव, तीन जित — यो कुनै संयोग होइन, बरु जनआधार, संगठन क्षमता र राजनीतिक परिपक्वताको परिणाम हो।
राजनीतिक उतार–चढाव, पार्टी विभाजन, गठबन्धनको फेरबदल र शक्ति सन्तुलनबीच पनि आफ्नो स्थान जोगाइराख्न सक्नु कुनै साधारण नेताको क्षमता होइन। शाहीको सफलताको मूल कारण भनेको कम्युनिस्ट विचारधाराप्रति कालिकोटबासी जनताको दीर्घकालीन भरोसा, स्थानीय तहसम्म फैलिएको पार्टी संरचना र संकटका बेला निर्णय लिन सक्ने क्षमतावान नेतृत्व भएकै कारण फेरि पनि कालिकोटका जनताले शाहीलाई नै चुन्नेछन ।
२०७० मा बलियो संगठन र जनसमर्थनकै आधारमा उनले एक्लै चुनाव जिते। २०७४ मा एमालेसँग र २०७९ मा कांग्रेससँग गरिएको गठबन्धनले होइन, बरु गठबन्धनभित्र पनि शाहीको व्यक्तिगत राजनीतिक हैसियत र प्रभावका कारण उनी सुरक्षित र बलियो उम्मेदवारका रूपमा स्थापित भए। यसले स्पष्ट गर्छ कि महेन्द्र शाही गठबन्धनमा टिक्ने मात्र होइन, गठबन्धनलाई टिकाइराख्ने नेता हुन्।
२०८२ को निर्वाचनलाई लिएर राजनीतिक माहोल केही फरक देखिए पनि शाहीका लागि यो नयाँ होइन। उनी यसअघि पनि कठिन परिस्थिति पार गर्दै आएका छन्। पार्टीभित्र देखिएका असन्तुष्टि, आलोचना र चुनौतीलाई उनले आत्मसमीक्षाको अवसरका रूपमा लिएको उनको नजिकका नेताहरू बताउँछन्।
गठबन्धन बिना मैदानमा उत्रिनु उनको कमजोरी होइन, बरु आफ्नै जनाधार र संगठनप्रति आत्मविश्वासको संकेत हो।
सीमित स्रोत र कठिन भौगोलिक अवस्थाबीच पनि योजना कार्यान्वयन, बजेट तान्ने र केन्द्रसँग समन्वय गर्ने काम यही टिममार्फत प्रभावकारी रूपमा भएको उनीहरूको दाबी छ। कालिकोटमा सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य र ऊर्जा क्षेत्रमा भएका पूर्वाधार विकास त्यसैको उदाहरण भएको बताइन्छ।
उनीमाथि लाग्ने व्यक्तिगत जीवनशैलीसँग जोडेर लगाएको आरोपलाई शाही पक्षधरहरूले “राजनीतिक सफलताबाट डराएका शक्तिहरूको प्रोपोगाण्डा” का रूपमा लिएका छन्। जनयुद्धदेखि संसदीय राजनीतिसम्मको लामो यात्रामा उनले भोगेको जोखिम, त्याग र संघर्षलाई नजरअन्दाज गरेर गरिने आलोचना न्यायसंगत नहुने उनीहरूको तर्क छ।
यसपटक खड्गबहादुर विश्वकर्मा (प्रकाण्ड) को उम्मेदवारीले चुनावी प्रतिस्पर्धा बढाएको भए पनि यसलाई माओवादी आन्दोलनकै भित्री लोकतान्त्रिक अभ्यासका रूपमा हेरिएको छ। तर संगठन, अनुभव र राज्य सञ्चालनको क्षमतामा महेन्द्र शाही अझै पनि कालिकोटका लागि भरपर्दो विकल्प भएको जनमत देखिन्छ।
यदि महेन्द्र शाही फेरि विजयी भए भने त्यो केवल उनको व्यक्तिगत सफलता मात्र होइन, कालिकोटमा राजनीतिक स्थायित्व र विकासको निरन्तरताको संकेत हुनेछ। दशकौँदेखि पछाडि परेको जिल्लालाई मूलधारमा ल्याउन निरन्तरता आवश्यक भएको भन्दै धेरै मतदाताले अनुभवी नेतृत्व रोज्ने संकेत देखिएको छ।
अनुपम साउँद । २९ माघ २०८२, बुधबार ०६:१३