सुर्खेत । राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले संघीयता कार्यन्वयन नहुनु भन्दा अगाडीका संरचनालाई कायमै राखेको भेटिएको छ । आठौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको लागि स्थापना गरिएको प्रदेश खेलकुद परिषदको कार्यालय कर्मचारी नहुदा पनि अहिले कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा कायमै राखेको भेटिएको हो ।
आठौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता तयारीको लागि तत्कालिन राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका वोर्ड सदस्य शान्ति सिंङको संयोजकत्वमा कर्णाली प्रदेशबाट खेलाडीहरु छनौटको लागि स्थापना गरिएको कार्यालय संघीय संरचनामा प्रदेश सरकारले खेलकुद परिषद गठन गरिसक्दा पनि कार्यालयको संरचना भइराख्नु कानुन विपरित भएको राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका कानुन अधिकृत नारायणराज अर्यालले बताए ।
प्राविधिक रुपमा चलिरहेको कार्यालय भए पनि त्यो संरचनाको अस्तित्व नभएको कानुन अधिकृत अर्यालको तर्क छ । उनले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको ११३ औं वोर्ड बैठकले परिषदका सदस्य अन्जन धमलाको संयोजकत्वमा ती कार्यालयहरु हटाउने वा प्रदेशमा समायोजन गर्ने जिम्मेवारी धमलालाई दिएको भन्दै कर्णाली प्रदेशमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको शाखाको रुपमा प्रदेश खेलकुद परिषद रहिरहनु खेलकुद ऐन विपरितको कार्य भएको भन्दै कर्मचारी विनाको कार्यालय हटाउनु पर्ने बताए ।
यता कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषदका सदस्य सचिव विश्वामित्र संज्यालले आठौंको लागि स्थापना भएको कार्यालय आठौ खेलकुद प्रतियोगिता सकिसकेपछि प्रदेश सरकारले खेलकुद विकास परिषद गठन गरे पश्चात उक्त कार्यालय सोतह खारेज हुनु पर्ने बताउछन् । ‘समानन्तर संरचना बनाउने परिषदको ऐनमा कुनै कानुन छैन,’ ‘सदस्य सचिव संज्यालले भने,’ ‘राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको समानन्तर कार्यालयको रुपमा प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा रहेको उक्त कार्यालय हटाउनु पर्छ,।’
कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषदका सदस्य सचिव संज्यालका अनुसार राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङलाई प्रदेशमा समानन्तर कार्यालय स्थापना गर्न नहुने भन्दै आफुले उक्त कार्यालय हटाउनको लागि आग्रह गरे पनि कार्यालय नहटेको बताए । उक्त कार्यालयको वोर्ड मात्रै हो वा कर्मचारीहरु पनि छन् त्यस बारेमा आफुलाई कुनै जानकारी नभएको भन्दै सदस्य सचिव संज्यालले साउन १ गते बाट हटाउछु भनेको कार्यालय अहिले सम्म नहट्दा किन ? के कारणले नहटेको हो कुनै जानकारी नभएको बताए ।
यता राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको प्रदेशमा कुनै संरचना नभएको बताए । कर्णाली प्रदेशमा समानन्तर संरचना झल्काउने वोर्ड किन राखियो ? त्यस बारेमा आफुलाई कुनै जानकारी नभएको भन्दै सदस्य सचिव घिसिङले परिषदको तर्फबाट सबै अधिकार प्रदेश संरचनालाई नै दिएको बताए ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका विभागिय प्रमुख मधुसुदन बस्नेत समानन्तर वोर्ड हटाउनको लागि पहिला कर्मचारी समायोजन हुनु पर्ने बताउछन् । मन्त्री परिषदको निर्णय भएपछि मात्रै उक्त वार्ड हटाउने भन्दै उनले अहिले उक्त कार्यालयमा वोर्ड भए पनि कर्मचारी नभएको बताए ।
झिल्को खबर । ३१ भाद्र २०७९, शुक्रबार १२:४९