सरकारले गर्ने फजुल खर्च कम गरेर विकासमा लगाउनु पर्छ – नेता शाही

सुर्खेत । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता एवं नेपाल सरकारका पूर्व मन्त्री,प्रतिनिधि सभा सदस्य महेन्द्रबहादुर शाहीले पछिल्लो समयमा सरकारले गरेको फजुल खर्च कम गरेर विकास निर्माणमा केन्द्रीत हुनु पर्ने बताएका छन् ।

मंगलवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै नेता शाहीले विकासको मुल प्रबाहाबाट पछि परेको क्षेत्रको समग्र विकासमा ध्यान दिनु पर्ने भन्दै सरकारले गर्ने फजुल खर्च तालिम, भ्रमण, समान खरिद, आदीलाई घटाएर पुजिगत खर्च बढाउनु पर्नेमा जोड दिए ।

सरकारले विनियोजन विधेयक २०८० का सिद्धान्त र प्रथामिकता सदनमा छलफलका लागि पेस गरेको अबस्थामा त्यस माथि धारणा राख्ने क्रम पनि चलिरहेको भन्दै नेता शाहीले उक्त छलफलमा प्रतिपक्षले ठिक भएन भनेर विरोध गर्नु पर्ने र सत्ताले पक्षले सबै ठिक छ भनेर समर्थन गर्नु पर्ने यो नेपाली राजनितिको संस्कार भएको उल्लेख गरे ।

‘सरकारले आफ्नो क्षमताले भ्याए सम्म उक्त विधेयक राम्रो ल्याएको भन्दै उनले त्यसको लागि सरकार र अर्थमन्त्रीलाई धन्यवाद दिए । ‘तर यतिले मात्र पुग्दैन अपूर्ण छ, ‘उनले भने,’ ‘पूर्ण बनाउन सदनको महत्वपूर्ण भूमिका रहनु पर्छ ।’

बजेटका सिद्धान्त र प्रथामिकता माथि छलफल गर्दै गर्दा–विगतको समिक्षा गरी अरबौको लगानी के कस्तो भयो त्यसको चर्चा गर्न जरुरी भएको उल्लेख गर्दै नेता शाहीले पुराना लगानि गरिएका क्षेत्रहरुको अध्ययन गर्न एक उच्च स्तरीय अनुगमन समिति बनाई अध्ययन गर्न जरुरी भएको बताए । बनाइएका संरचना प्रयोगमा छन् वा छैनन् त्यसबाट उपलब्धी कति भएको छ ? या प्रयोग विहिन छन् यसको अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारौ,’ ‘नेता शाहीले भने,’ ‘त्यसको आधारमा अब सरकारी संचरना आवश्यक र प्रभावकारी बनाउन तिर लागौ र सबैको जवाफ देहिता बोध गराउ किन भने लगानी मैत्री बातावरण बनाई स्वदेशी, विदेशी, सरकारी, निजि, सरकारी साझेदारी लगानी लगाउन दिगो विकासका लक्ष निर्धारण गरौ ।’

नेता शाहीले भौतिक पूर्वाधार विकासमा सडक कति आवश्यक छ ? पुल, खानेपानी,सिचाँई, पर्यटन, पूर्वाधार, एकिकृत बस्ती विकास, विद्युतिकरण, भवन, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका उत्पादनका क्षेत्र पहिचान गरी लगानी गर्न सरकार लाग्नु पर्ने बताए ।

अबको युद्ध भनेको पानीको युद्ध भएको भन्दै उनले जलश्रोतको धनि देश नेपालसँग प्राकृतिक श्रोत साधन छ पर्यटन, कृषि, खानीहरुमा युरोनियम देखि सुन,फलाम पेट्रोलियम सम्म छन् त्यसको उत्खनन्, उत्पादन र प्रयोगमा जोड दिनु पर्ने औल्याए ।

विकासको मुल प्रबाहाबाट पछि परेको कर्णाली प्रदेश जस्ता क्षेत्रको समग्र विकासमा ध्यान दिनु पर्ने भन्दै सरकारले गर्ने फजुल खर्च पूर्ण नियन्त्रण गर्न तिर लाग्नु पर्ने बताए ।