सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्को रिक्त सदस्य–सचिवका लागि २१ जनाले आवेदन दिएका छन् । परिषद् पदाधिकारीविहीन भएको ठ्याक्कै एक वर्ष पुगेपछि प्रक्रिया सुरु भएको हो ।
परिषद्का तत्कालीन उपाध्यक्ष प्रमोद हमाल र सदस्य–सचिव विश्वामित्र संज्याललगायत अन्य सदस्यहरूको चारवर्षे पदावधि गत वर्ष पुस ६ गते सकिएको थियो ।
कर्णाली प्रदेशमा नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसको गठबन्धनको सरकार छ । कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् र प्रदेश लोकसेवा आयोग राजनीतिक भागबण्डा नमिलेपछि लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन बनेको हो । अब मन्त्रालयले खुला प्रतिस्पर्धाबाट सदस्य–सचिव नियुक्तिको प्रक्रिया थालेको हो ।
सरकारको नेतृत्व एमालेले गरेको छ, तर खेलकुदको विभागीय जिम्मेवारी पाएको सामाजिक विकास मन्त्रालय कांग्रेसको भागमा छ ।
परिषद् पदाधिकारीविहीन हुँदा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अवरुद्ध बनेको छ । रिक्त सदस्य–सचिवमा कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्का पूर्व दाधिकारीहरू पूर्वउपाध्यक्ष प्रमोद हमाल, पूर्वसदस्य सचिव विश्वामित्र संज्याल र बोर्ड सदस्य हेमा खड्काले आवेदन दिएका छन् ।
हमाल वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–५, सुर्खेतका हुन् भने संज्याल शान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका–६, कालीकोटका हुन् । यस्तै, खड्का नारायण नगरपालिका–८, दैलेखकी हुन् ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार, सदस्य–सचिवको आकांक्षा राख्दै अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता उसु खेलाडी दीपक हमालले पनि आवेदन दिएका छन् । हमाल भेरीगंगा नगरपालिका–४, सुर्खेतका हुन् ।
हमालले २०१९ मा भएको दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा नेपालको तर्फबाट स्वर्ण पदक जितेका थिए । त्यसअतिरिक्त २०२४ मा आयोजना भएको अन्तर्राष्ट्रिय खुल्ला उसु प्रतियोगितामा समेत दुईवटा कास्य पदक जितेका व्यक्ति हुन् ।
यता, मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलका स्वकीय सचिव घनश्याम पाण्डेले पनि आवेदन दिएका छन् । पाण्डे हाल उक्त पदमा कार्यरत नरहेको कँडेलका प्रमुख स्वकीय सचिव सूर्यमणि गौतमले जानकारी दिए ।
यी हुन् सदस्य–सचिवका अन्य प्रतिस्पर्धी
अन्य प्रतिस्पर्धीहरूमा चन्दननाथ नगरपालिका–६ जुम्लाका चेतनराज गिरी, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–६ सुर्खेतका प्रभात थापा, दिलीप बस्याल र जगत प्याकुरेल छन् । प्याकुरेल यसभन्दा अगाडि सुर्खेत जिल्ला खेलकुद विकास समितिको सदस्य सचिव भइसकेका व्यक्ति हुन् ।
यस्तै, भैरवी गाउँपालिका–५, दैलेखका जगतप्रसाद रिजाल, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–८, सुर्खेतका केशरबहादुर रोकाया, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१२, सुर्खेतका टंकप्रसाद गैरे, खाडाचक्र नगरपालिका–७, कालिकोटका पंखबहादुर मल्ल छन् ।
त्यसअतिक्ति तिलागुफा गाउँपालिका–१ कालीकोटका मनराज शाही, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–३ सुर्खेतका पदम बन, आठबिस नगरपालिका–१ दैलेखका गणेश खनाल, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–२ सुर्खेतका गणेशबहादुर शाही छन् ।
त्यसरी नै लेकबेसी नगरपालिका–२ सुर्खेतका रेशमबहादुर गुरुङ, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–७ सुर्खेतका रवीन्द्र चन्द, दुल्लु नगरपालिका–८, दैलेखका पवनकुमार थापा र चौरजहारी नगरपालिका–५, रुकुम पश्चिमका लीलाप्रसाद ढकाल छन् । ढकाल रुकुम पश्चिम जिल्ला खेलकुद विकास समितिका पूर्वसदस्य–सचिव हुन् ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले ९ मंसिर २०८२ मा सूचना जारी गर्दै नेपाली नागरिक, कर्णाली प्रदेशको स्थायी बासिन्दा भएको, २५ वर्ष उमेर पूरा भएको, नेपाल सरकारबाट मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यसअतिरिक्त खेलकुदका क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्ष अनुभव प्राप्त भएको, प्रचलित कानुनले अयोग्य नभएका व्यक्तिलाई खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन अनुरोध गरेको थियो ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले गत जेठमा खेलकुद महाशाखाका प्रमुख उपसचिव (दशौँ) तहमा कार्यरत जवाहरलाल हमाललाई नियुक्त गरेको थियो । तर, उक्त निर्णय उच्च अदालत सुर्खेतले रोकेको थियो ।
प्रदेश सरकारले कानुनी व्यवस्थाविपरीत कर्मचारीलाई पदाधिकारी नियुक्त गर्ने निर्णय अदालतले सच्याएसँगै प्रदेश सरकार खेल पदाधिकारी नियुक्तिको लागि थप दबाबमा परेको थियो ।
अदालतको रोकपछि विभागीय जिम्मेवारी पाएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले अध्यादेशमार्फत सदस्य–सचिव नियुक्त गर्ने प्रक्रिया थालेको थियो ।
तर, उक्त अध्यादेश मुख्यमन्त्री कँडेलले रोक्दै खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा सदस्य–सचिव नियुक्त गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका थिए ।
सामाजिक विकास मन्त्रालय खेलकुद महाशाखा प्रमुख जवाहरलाल हमालका अनुसार, मन्त्रालयले सदस्य–सचिव छनोट गर्न प्रदेश सचिवको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सिफारिस समितिसमेत बनाएको छ । उक्त समितिको सदस्यमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदकी बोर्ड सदस्य नन्दा बस्याल र गणेश कार्की छन् ।
बस्याल एमालेको राष्ट्रिय महाधिवेशनमा व्यस्त भएका कारण सदस्य–सचिव नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको हमालले बताए ।
उक्त छनोट समितिले मापदण्डबमोजिम तय गरिएका सूचकका आधारमा दरखास्त पेस गर्ने उमेदवारको मूल्यांकन गरी ऐनबमोजिम अधिकतम अंक प्राप्त गर्ने तीनजनाको नाम मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नेछ । समितिको सिफारिसपश्चात् मन्त्रिपरिषद् बैठकले सदस्य–सचिव नियुक्त गर्नेछ ।
झिल्को खबर । ७ पुष २०८२, सोमबार १२:५१