सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा जम्मा ७ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ । यो प्रदेश संरचना बनेयता सरकारहरूले गरेका खर्चमध्ये सबैभन्दा न्यून हो । गत भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनपछि सरकारको कार्यगति सुस्ताएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
कर्णालीमा करिब साढे चार महिनादेखि सरकारका कामकाज प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेका छैनन् । जेन–जी आन्दोलनयता प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठक दुईपटक मात्र बसेको छ । आन्दोलनको डेढ महिनापछि असोज २८ गते बसेको बैठकले सहिद स्मृति भत्ताका लागि ८ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यसपछि मंसिर १ गते बसेको बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा गाभ्ने निर्णयबाहेक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय गर्न सकेन ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सरकारले यस वर्ष ३२ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा मंसिर मसान्तसम्म २ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । यो कुल बजेटको ७.२ प्रतिशत हो । चालुतर्फको बजेट नियमित रूपमा खर्च भइरहे पनि विकास बजेट कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन देखिएको छ ।
पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा मंसिर मसान्तसम्म ६५ करोड ११ लाख रुपैयाँ (३.२६ प्रतिशत) मात्र खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ । चालुतर्फ १२ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँमध्ये पाँच महिनामा १ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ (१३.४२ प्रतिशत) खर्च भएको छ ।
विकास निर्माणतर्फ सबैभन्दा बढी बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले अझै २ सय ६७ वटा बहुवर्षीय योजनाको ठेक्का लगाउन सकेको छैन । तीमध्ये १ सय ८ वटा आयोजना दुई महिनाअघि नै प्रदेश योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पेस भए पनि निर्णय हुन नसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीले बताए ।
उनका अनुसार मन्त्रालयले यस वर्ष ७ सय ४३ वटा योजनामा बजेट छुट्याएको छ । जसमध्ये नयाँ करिब एक सय योजना मात्र कार्यान्वयनमा गएका छन् । ‘स्रोत सुनिश्चित नभएका योजनालाई कार्यान्वयनमा लैजान समस्या देखिएको छ,’ उनले भने ।
त्यस्तै, करिब १ हजार ३ सय योजना रहेको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयमा मुस्किलले तीन सय योजना मात्र कार्यान्वयनमा पुगेका छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता पदमराज देवकोटाले बजेटको अख्तियारी र ठेक्का प्रक्रियामा ढिलाइ, आन्दोलन तथा दसैं–तिहारजस्ता कारणले खर्च न्यून भएको बताए ।
पूर्व उपसचिव खम्बप्रसाद थानीले पहिलो चौमासिकको खर्च हेर्दा यस वर्ष पनि ‘असारे विकास’ दोहोरिने संकेत देखिएको बताए । ‘प्रदेश सरकार वर्षेनि बहाना बनाएर बजेट कार्यान्वयनमा असफल हुँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘विकास निर्माण ठप्प छ, सेवा प्रवाह अस्तव्यस्त छ । यस्तो अवस्थामा जनताले प्रदेश सरकारको अनुभूति कसरी गर्ने ?’
जेन–जी नेतृत्वको आन्दोलनका क्रममा कर्णाली प्रदेशसभासहित ३८ वटा संरचनामा आगजनी र तोडफोड भएको थियो । तर प्रदेश सरकारको सुस्तताका कारण क्षतिको विवरण अझै यकिन हुन सकेको छैन ।
आगलागीबाट प्रदेशसभा सचिवालय क्षतिग्रस्त भएपछि झण्डै साढे चार महिनादेखि संसद् बैठक बस्न सकेको छैन । प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव जीवराज बुढाथोकीका अनुसार प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको छैटौं अधिवेशन गत साउन २१ गते अन्त्य भएको थियो । आन्दोलनपछि सभाहल, सचिवालय, बैठक हल, तीन संसदीय दलका कार्यालय र दुई विषयगत समितिका भवन पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएपछि बैठक अनिश्चित बनेको हो ।
यता, सत्तारुढ एमाले र कांग्रेसबीच भागबन्डा नमिल्दा प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् र प्रदेश लोक सेवा आयोग झण्डै एक वर्षदेखि नेतृत्वविहीन छन् । खेलकुद परिषद्को सदस्य–सचिव पद गत वर्ष पुस ६ गतेदेखि रिक्त छ । यसले कर्णालीमा हुने दसौं राष्ट्रिय खेलकुदसमेत अनिश्चित बनेको छ । लोक सेवा आयोगमा भने गत वर्ष पुस ३ गतेदेखि वरिष्ठ सदस्य बसन्ती शाहीले कार्यवाहक अध्यक्षका रूपमा काम गरिरहेकी छन् ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले आन्दोलनपछि संघीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय नहुनु र कर्मचारीको मनोवृत्ति कमजोर हुनुले कामले गति लिन नसकेको बताए ।
झिल्को खबर । ८ पुष २०८२, मंगलवार १०:३०