सुर्खेत । हिमाली जिल्ला डोल्पामा सम्भावित बाढी तथा पहिरोको जोखिम न्यूनीकरण गर्न एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागतको पहिरो नियन्त्रण योजना निर्माण गरिने भएको छ ।
भू–तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय जुम्लाले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ भित्र कार्यान्वयन हुने गरी डोल्पामा बाढी तथा पहिरो नियन्त्रण योजना अघि बढाएको हो । कार्यालयका अनुसार उक्त योजनाको कुल लागत अनुमान एक करोड १६ लाख ८८ हजार ६८६ रुपैयाँ रहेको छ भने योजनाका लागि ठेक्का आह्वानसमेत गरिसकिएको छ ।
भू–तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय जुम्लाका प्रमुख लोकेन्द्र भण्डारीका अनुसार डोल्पाको जगदुल्ला गाउँपालिका–५ स्थित सिमचौर क्षेत्रमा उक्त पहिरो नियन्त्रण योजना निर्माण गरिनेछ । खरिद नियमावलीअनुसार न्यूनतम दर (लोड बिड) पेश गर्ने निर्माण व्यवसायीले ठेक्का पाउने व्यवस्था रहेको उनले जानकारी दिए ।
कार्यालय प्रमुख भण्डारीका अनुसार कर्णाली प्रदेशका पाँच हिमाली जिल्लामा बाढी, पहिरो नियन्त्रण तथा तटबन्धनसम्बन्धी कामको जिम्मेवारी उक्त कार्यालयको रहेको छ । कठिन भूगोल र सीमित जनशक्तिका बाबजुद पनि कार्यालयले निरन्तर काम गरिरहेको उनले बताए। उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा पाँच जिल्लामा करिब १९ करोड रुपैयाँ बराबरका १३६ वटा बाढी, पहिरो रोकथाम तथा तटबन्धन योजना सञ्चालन गरिएको थियो ।
यस वर्षका अधिकांश योजना सम्झौता भइसकेका छन् भने चिसो मौसमका कारण माघ–फागुनपछि मात्रै निर्माण कार्य सुरु हुने जनाइएको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालनमा आएपछि सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिँदा वातावरणीय सन्तुलन बिग्रँदै गएको र त्यसको प्रत्यक्ष असर बाढी तथा पहिरोको घटनामा देखिन थालेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। संघीयता कार्यान्वयनपछि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी सडक निर्माण गरिँदा जोखिम थप बढेको देखिन्छ ।
२०७९ सालमा सुनाखरी रिसर्च कन्सल्ट प्रा.लि.ले गरेको अध्ययनअनुसार जुम्ला, कालिकोट र मुगु जिल्लामा एक वर्षमै १ हजार ३६५ वटा पहिरो गएको देखिएको छ। तीमध्ये सबैभन्दा धेरै कालिकोटमा ५५७, जुम्लामा ४४० र मुगुमा ३६८ वटा पहिरो घटेका छन् ।
अध्ययन अनुसार अधिकांश पहिरो ‘लेदो पहिरो’ रहेका छन्, जुन सडक निर्माणका क्रममा अव्यवस्थित रूपमा फालिएको माटो वर्षासँगै बग्दा उत्पन्न हुने गर्छ । यस्ता पहिरोले अन्य प्रकारका पहिरोको तुलनामा चार गुणा बढी क्षति पुर्याउने तथ्यांक छ ।
भिरालो भू–भाग रहेको कर्णाली प्रदेशमा वातावरणीय मूल्यांकन नगरी सडक खनिनु, उत्खननपछि निस्किएको ढुंगा–माटोको उचित व्यवस्थापन नहुनु तथा वर्षायाममा त्यसले खेतीयोग्य जमिन र बस्तीमा क्षति पु¥याउनु मुख्य समस्या रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दो पहिरो जोखिम न्यूनीकरण गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारले तटबन्धन तथा पहिरो रोकथामका ठूला योजनालाई प्राथमिकता दिँदै आएको र सोहीअनुसार डोल्पा, जुम्लालगायत जिल्लामा काम भइरहेको कार्यालय प्रमुख भण्डारीले जानकारी दिए ।
झिल्को खबर । १९ पुष २०८२, शनिबार ०६:५६